केवळ आश्वासनांचे फुगे : प्रत्यक्षात ठोस कार्यवाही नाहीच
पुणे : कोरोनाकाळात डॉक्टरांनी आपल्या जिवाची, कुटुंबांची पर्वा न करता अहोरात्र रुग्णसेवेसाठी स्वत:ला वाहून घेतले. मात्र, शासनाच्या उदासीनतेमुळे हे डॉक्टर पदोन्नती आणि पगारापासून वंचित आहेत. ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील २० डॉक्टर, तर राज्यभरातील सुमारे ३५० डॉक्टरांना वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडून केवळ वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या जात आहेत.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांना कालबद्ध पदोन्नती दिली जाते. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन खात्याकडून अनेक पदांची भरती दहा-बारा वर्षे रखडलेली आहे. महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल टीचर्स असोसिएशनतर्फे शासनाला निवेदन देऊनही कोणतीच ठोस कारवाई झाली नाही.
शासकीय वैैद्यकीय महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांच्या पदोन्नतीबाबत दर वर्षी करार केला जातो. मात्र, कोरोनाकाळानंतर अनेक डॉक्टर पदोन्नतीपासून वंचित आहेत, त्यांच्या पदोन्नतीच्या मान्यता निघालेल्या नाहीत. फेब्रुवारी २०२० नंतर करारांचे नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे काहींचे पगार झालेले नाहीत, तर काहींचे ‘होल्ड’वर ठेवले आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे ५४० डॉक्टर पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. गेल्या वर्षीचे करार न झाल्यामुळे पगारात तफावत जाणवत आहे. कायमस्वरुपी नेमणुका झालेल्या वरिष्ठ डॉक्टरांना एवढी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर निवासी डॉक्टरांचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
डॉक्टरांच्या पदोन्नतीचे करार ‘अ‍ॅड हॉक’ पध्दतीने हे करार केले जातात. गेल्या वर्षीची आॅर्डर न आल्याने या वर्षीच्या करारालाही विलंब होणार आहे. काही डॉक्टर एका गावाहून पदोन्नती होऊन दुसऱ्या गावाला वैद्यकीय महाविद्यालयात रुजू झाले आहेत. मात्र, नवीन आॅर्डरच न निघाल्याने पूर्वीचा पगार थांबला आहे आणि नवीन पगारही प्रलंबित आहे. कोरोना काळात सेवा चोखपणे बजावूनही असे डॉक्टर आठ महिने पगारापासून वंचित आहेत, अशी माहिती ससूनमधील एका डॉक्टरांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
-----------------------------
एक वर्षापासून पदोन्नती प्रलंबित
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे जून महिन्यापासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र, आश्वासनांशिवाय काहीही पदरी पडत नसल्याची खंत डॉक्टरांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. ससूनसह राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांची यामुळे कुचंबणा झाली आहे. प्रत्येक वैैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये लेक्चरर, असोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर अशा जागांची संख्या ठरलेली असते. आधीच्या डॉक्टरांच्या पदोन्नतीचे पत्र न मिळाल्याने इतर कनिष्ठ डॉक्टर्सची नेमणूक होताना अडचणी येत आहेत. काहींच्या पदोन्नती मान्यता एक वर्षापासून तर काहींच्या सहा-आठ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, असे एका डॉक्टरांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.