लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: कोरोनामुळे राज्यात निराधार झालेल्या १३ हजार मुलांंना राज्य सरकारची मदत सुरूही झाली आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीच्या मात्र अद्याप कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना राज्याला मिळालेल्या नाहीत.
राज्याच्या महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्र्यांच्या मदतीने या संपूर्ण मदत प्रकल्पाची रचना करून दिली असून, त्या स्वतः यात दैनंदिन लक्ष घालून पाठपुरावा करत आहेत.
कोरोनामुळे राज्यात तब्बल १ लाख २५ हजार मृत्यू झाले आहेत. या सर्व कुटुंबांचे जिल्हानिहाय वर्गीकरण करून महिला बालविकासची यंत्रणा त्या कुटुंबांबरोबर वैयक्तिक संपर्क साधत आहे. यातून आतापर्यंत १३ हजार निराधार मुलांची (वय १ ते १८ वर्षे) माहिती जमा झाली आहे. त्यातल्या ४०० जणांनी आई आणि वडील अशा दोघांनाही कोरोनात गमावले आहे. अशा मुला-मुलींना राज्य सरकार ५ लाख रुपयांची मदत करत आहे. ही रक्कम निराधार बालक व जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त नावे ठेव म्हणून ठेवण्यात येत असून, सज्ञान झाल्यावर संबंधिताला व्याजासह मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. माहिती जमा करण्याचे काम अजून सुरू आहे. त्यातून आणखी निराधार मुले पुढे येतील, असा अंदाज आहे.
सर्वेक्षण करतानाच या मुलांची, त्यांच्या नातेवाईकांची, मृतांच्या मालमत्तेची अशी सर्व प्रकारची माहिती जमा करून घेतली जाते. ज्या मुलांना नातेवाईक सांभाळतात त्यांना मुलाच्या निगराणीसाठी म्हणून दरमहा ११०० रुपये दिले जातात. दर तीन महिन्यांनी या मुलांची त्यांच्या घरी जाऊन अधिकाऱ्र्यांच्या वतीने पाहणी केली जाते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत मुलांना ही मदत मिळत राहणार आहे.
याशिवाय मंत्री ठाकूर यांच्या पुढाकाराने इंडियन सायकॅट्रिक सोसायटी यांच्याबरोबर सामंजस्य करार झाला. त्यांचे १९०० मानसोपचार तज्ज्ञ या १३ हजार मुलांबरोबर संवाद साधून त्यांना मानसिक दृष्ट्या खंबीर बनवत आहेत. यापैकी जी मुले शाळेत, महाविद्यालयात जात असतील, त्यांचा खर्च प्रोजेक्ट मुंबई ही संस्था करणार आहे. महिला बालविकासचा त्यांच्याशीही सामंजस्य करार झाला आहे.
केंद्राकडून मदतीच्या सूचना नाहीत
केंद्र सरकारनेही कोरोनात निराधार झालेल्या मुलांना आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत अशी माहिती आयुक्तालयातून मिळाली.