लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्र शासनाने जीएसटी संदर्भात विविध १८ विषयासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी जीएसटी परिषद घेण्यात आली. या जीएसटी परिषदेत सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. या ऑनलाईन बैठकीत सर्वच राज्यांनी सध्या कोरोना महामारीच्या उपाययोजना करताना आवश्यक सर्व वस्तूंना जीएसटीमधून सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. केंद्राचा सूरदेखील तसाच आहे. कोरोनामुळे केंद्रासह राज्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. तरी देखील राज्याची २२ हजार कोटींची थकीत रक्कम त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
याबाबत पवार यांनी सांगितले, जीएसटी परिषदेत केंद्र शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रासह सर्वच राज्यांची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाचे जीएसटीचे तब्बल ४६ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून येणे बाकी होते, त्यापैकी २४ हजार कोटी रुपये आतापर्यंत आपल्याला मिळाले असून, शिल्लक २२ हजार कोटीदेखील लवकरात लवकर मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
------
१ जूनपासून शेती व्यावसायाशी संबंधित सर्व दुकाने सुरू करणार
यंदा माॅन्सून वेळेवर दाखल होणार असून, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची खरीप हंगामाची जोरदार तयारी सुरू आहे. परंतु लाॅकडाऊनमुळे काही अडचणी येत असून, येत्या १ जूनपासून राज्यातील सर्व खते, बी-बियाणे, औषधे व शेती व्यवसायाशी संबंधित दुकाने सुरू करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, गतवर्षी कोरोनाच्या संकटात केवळ कृषीने राज्याची आणि देशाची अर्थव्यवस्था टिकून ठेवल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.