कंत्राटी कामगारांचा पगार थेट बँकेत

महापालिकेच्या सांडपाणी, अतिक्रमण, वाहतूक, सुरक्षा, आरोग्य आदी विभागांमध्ये ठेकेदारांच्या माध्यमातून ४ हजार कंत्राटी कामगार राबत आहेत.

पुणे : महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या ४ हजार कंत्राटी कामगारांचा पगार थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. बायोमेट्रिक हजेरी, अचानक भेटी देऊन पाहणी यांद्वारे ठेकेदारांवर योग्य वचक ठेवण्याच्या सूचना खातेप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. याची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०१५ पासून करण्यात येईल.महापालिकेच्या सांडपाणी, अतिक्रमण, वाहतूक, सुरक्षा, आरोग्य आदी विभागांमध्ये ठेकेदारांच्या माध्यमातून ४ हजार कंत्राटी कामगार राबत आहेत. महापालिकेकडून दर वर्षी त्यांच्या वेतनापोटी ५० कोटी रुपये पालिकेकडून ठेकेदारांना दिले जातात; मात्र त्यातले निम्मेच पैसे कंत्राटी कामगारांना मिळत असल्याचे उजेडात आले. कंत्राटी कामगारांच्या तटपुंज्या वेतनाचा सातत्याने पाठपुरावा ‘लोकमत’मधून करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर संबंधित सर्व खातेप्रमुखांची बैठक बुधवारी अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी घेतली.महापालिकेकडून ठेकेदारांना चेकद्वारे पैसे दिले जातात. ठेकेदाराच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्यानंतर त्यांच्या कंत्राटी कामगारांच्या पगाराची रक्कम बँकेकडून परस्पर संबंधित कामगारांच्या बँक खात्यात जमा केली जावी. वेगवेगळ्या विभागांना अचानक भेट देऊन ठेकेदारांच्या रेकॉर्डची पाहणी केली जावी, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कंत्राटी कामगारांकडील रजिस्टर दाखविलेले कामगार प्रत्यक्षात कामावर हजर नसतात, अशी टीका नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत केली होती. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांनाही बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. सांडपाणी वाहिनीत उतरून मैला साफ करण्यापासून ते जीव धोक्यात घालून अतिक्रमण काढण्यापर्यंत अनेक कामे या कामगारांकडून केली जातात. महापालिकेशी झालेल्या करारान्वये ठेकेदारांकडून हे कंत्राटी कामगार पुरविले जात आहेत. कामगार वेतनाच्या नियमावलीनुसार दररोज ४३२ याप्रमाणे महिन्यातील साप्ताहिक सुट्या वगळता २६ दिवसांचा ११ हजार २३२ रुपया पगार या कामगारांना दिला जाणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ५ हजार ते ८ हजारांपर्यंत अत्यंत तटपुंजी रक्कम त्यांना दिली जाते. उपमहापौर आबा बागुल यांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन यामध्ये तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. (प्रतिनिधी)