पुणे : महापालिकेच्या वतीने राबविले जाणारे मोठे विकास प्रकल्प, उड्डाणपूल व इतर विकासकामांसाठी नेमल्या जाणाऱ्या सल्लागारांची आता निविदाप्रक्रियेतून निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे सल्लागारांची सुविधाही आता स्पर्धात्मक पद्धतीने कमी खर्चात मिळू शकणार आहे. निविदाप्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी त्यांना त्यांचे शुल्क कमी करावे लागणार आहे.महापालिकेच्या वतीने अनेक मोठे प्रकल्प राबविले जात आहेत. सध्या स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव सादर करून सल्लागारांची नियुक्ती केली जाते. अनेकदा जास्त खर्चिक असलेल्या सल्लागारांना नेमले जाते. त्या वेळी सल्लागाराचा अनुभव मोठा असल्याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र आता सल्लागारांसाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने जास्त शुल्क आकारणाऱ्या सल्लागाराला नेमताना त्याचे योग्य ते स्पष्टीकरण पालिका प्रशासनास द्यावे लागणार आहे. सल्लागारांचे काम मुख्यत: बौद्धिक स्वरूपाचे असल्याने त्याचे शुल्क निश्चित करणे प्रशासनाला अवघड जाते. अनेकदा सल्लागारांकडून वाटेल तितके शुल्क आकारले जाते. मोठ्या प्रकल्पांसाठी सल्लागारांची फी म्हणून महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांची रक्कम मोजली आहे. या पार्श्वभूमीवर सल्लागारांसाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी काही विभागांना केल्या आहेत. मात्र या पद्धतीचा गैरफायदाही प्रशासनाकडून घेतला जाण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. सल्लागारांनी एकत्र येऊन रिंगपद्धत अवलंबल्यास कुणी, कोणता प्रकल्प करणार हे सल्लागारच ठरवू लागतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन त्यावरही पालिका प्रशासनालाा मार्ग काढावा लागणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांकडून सल्लागार नेमणुकीवरच आक्षेप घेतला जात आहे. महापालिकेमध्ये तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असताना पुन्हा सल्लागारांवर खर्च कशासाठी? हा प्रश्न स्वयंसेवी संस्थांकडून व्यक्त केला जात आहे.
सल्लागारांनाही आता घ्यावा लागणार निविदाप्रक्रियेत भाग
By admin | Updated: April 18, 2016 03:03 IST