विकास आराखड्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध

सरकारी त्रिसदस्यीय समितीने तयार केलेल्या पुणे शहराच्या विकास आराखड्याला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी आज

पुणे : सरकारी त्रिसदस्यीय समितीने तयार केलेल्या पुणे शहराच्या विकास आराखड्याला संयुक्तपणे विरोध करण्याचा निर्णय महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी आज जाहीर केला. सरकारच्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आलेल्या या आराखड्याच्या विरोधातील आक्षेपही दोन्ही काँग्रेसने आज एकत्रितपणे नगररचना संचालकांकडे लेखी स्वरूपात नोंदविले.पालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड व राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्ष वंदना चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना हा आराखडा तयार करताना त्यात काही जणांचे हित पाहिले गेले असल्याचा आरोप केला. मात्र, यात पुणे शहराचे अहित असल्याने या आराखड्याच्या विरोधात आंदोलनही संयुक्तपणेच करणार असल्याचे सांगितले. महापौर दत्तात्रय धनकवडे, स्थायी समिती अध्यक्ष अश्विनी कदम, सभागृहनेते बंडू केमसे, माजी महापौर अंकुश काकडे, मोहनसिंग राजपाल, नगरसेवक संजय बालगुडे उपस्थित होते.कायद्यानुसार पालिकेला मिळणाऱ्या अ‍ॅमेनिटी स्पेस विकासासाठी खासगी व्यावसायिकांना देण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असे चव्हाण म्हणाला.सन १९८७च्या आराखड्यात असलेली आरक्षणे कायम ठेवून नंतर केलेली सर्व आरक्षणे रद्द करण्यात आली. असे करायचे होते तर, मग तोच आराखडा कायम ठेवायचा होता. समिती सदस्य असलेल्या तिन्ही सरकारी अधिकाऱ्यांना पुणे शहराची काहीही माहिती नाही. त्यांना पुण्याविषयी प्रेम असायचेही काही कारण नाही; त्यामुळे त्यांनी त्यांना किंवा आणखी कोणाला तरी हवा तसा आराखडा तयार केला. साध्या रस्तारुंदीकरणाबाबत त्यांनी केलेल्या तरतुदीतून अनेकांचे व्यवसाय धुळीला मिळतील, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.रद्द केलेली सर्व आरक्षणे कायम करावीत, रस्तारुंदीकरणाबाबत फेरविचार करावा, मेट्रोसाठी दिलेला ३ एफएसआय रद्द करावा, सरकारी जागांवरचे उठवलेले आरक्षण कायम करावे या व अन्य काही शिफारशी आराखडा सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवताना कराव्यात, अशी मागणी नगररचना संचालकांकडे केली आहे. तसेच, संयुक्तपणे आंदोलनही करणार असल्याचे या वेळी छाजेड व चव्हाण यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)आराखडा तयार करण्यासाठी असलेले सर्व नियम, कायदे, सरकारी समितीने पायदळी तुडवले असल्याची टीका चव्हाण यांनी केली. शाळा, उद्याने, रुग्णालये यांसाठी ठेवलेली ३८१ आरक्षणे उठवून ४५८ हेक्टर जमीन समितीने निवासी केली. यातील काही भूखंड बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत; मात्र त्यात पक्षाला पडायचे नाही. हजारी लोकसंख्येमागे कशासाठी व किती आरक्षणे असावीत, या नियमाचे पालन झालेले नाही, असे वंदना चव्हाण यांनी सांगितले.