सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नसल्याने पदाधिकारी बदलले नाहीत. अनेक पदाधिकारी आता काम करू इच्छित नाहीत. मात्र, निवडणूकच होत नसल्याने त्यांना बदलणे अवघड आहे. सहकारी संस्था अधिनियमानुसार राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गिक आपत्ती विचारात घेता, विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. शासनाच्या सहकार विभागाने २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कोरोना संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्यात यावी, असा आदेश काढला होता. मात्र, त्यानंतर कोरोनाची दुसरी लाट आली. त्यामुळे राज्य शासनाकडून नियमावलीमध्ये बदल करण्यात आला. सध्याच्या गंभीर परिस्थितीचा विचार करता, अद्यापही साथीचा रोग आटोक्यात येण्यास काही अवधी लागणार आहे. अशा वेळी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या दृष्टिकोनातून, तसेच राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली.
काही ठिकाणी महापालिका आयुक्त आणि पोलीस यांची पूर्व परवानगी घेऊन सर्वसाधारण सभा आयोजित कराव्यात असे म्हटले होते. सभेनंतर कोणाला कोरोनाची लागण झाल्यास त्यासाठी व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरण्याचे आदेश महानगर प्रदेशातील काही सहकार उप-निबंधकांनी काढले होते.