पुणे : वर्षानुवर्षे पालिकेचा मिळकतकर थकविणाऱ्या थकबाकीदारांना पालिकेने दणका द्यायचा निर्णय घेतला आहे. बड्या थकबाकीदारांच्या जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतींचा ‘लिलाव’ करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात जप्त मिळकतींची माहिती कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडून मागविण्यात आल्याची माहिती पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिली.
पालिकेने नुकतीच अभय योजना राबवित पालिकेच्या तिजोरीत ३०० कोटी रुपयांची भर घातली. कोरोना काळात राज्यातील सर्वाधिक मिळकत कर भरुन पुणेकरांनी आपली जबाबदारी निभावलेली आहे. प्रामाणिक करदाते वर्षानुवर्षे आपला कर वेळेत भरत आहेत. परंतु, अनेक मिळकतधारकांकडून लाखो रुपयांची थकबाकी ठेवण्यात आलेली आहे. त्यांच्या थकबाकीवर दंडाची आकारणी करण्यात येते.
जप्तीच्या नोटीसाही बजावल्या जातात. जप्तीच्या नोटीसा बजावून पालिका प्रशासनही शांत बसते. परंतु, कायद्यात तरतूद असलेल्या ‘लिलावा’ची कारवाई केली जात नाही. आजवर कधीही अशी कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अतिरीक्त आयुक्त डॉ. खेमनार यांनी ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जप्तीच्या नोटीसा देऊन सुध्दा मिळकतकर न भरलेल्या मिळकतींवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
====
जप्तीची कारवाई केल्यानंतर अनेकदा थकबाकीदारांकडून रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली जाते. अभय योजना राबविण्यात येत असल्यामुळे तातडीने ही कारवाई करण्यात येणार नसली तरी पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक वापर असलेल्या मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
====
वषार्नुवर्षे लाखो रुपयांची थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक मिळकती किती आहेत, त्यातील किती जणांनी कर भरला, याची यादी करुन सविस्तर माहिती देण्याच्या सूचना कर आकारणी व कर संकलन विभागाला देण्यात आल्या आहेत.