भोर पालिकेची स्थावर मालमत्ता जप्त करा

पंतसचिवांच्या खासगी विहिरीचे पाणी बेकायदा वापरून या पाण्याचे सुमारे १४ लाख रुपये देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे भोर नगरपलिकेच्या

भोर : पंतसचिवांच्या खासगी विहिरीचे पाणी बेकायदा वापरून या पाण्याचे सुमारे १४ लाख रुपये देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे भोर नगरपलिकेच्या स्थावर मालमत्तेची जप्ती करून, तिचा लिलाव करून, पैैसे वसूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.भोरचे पंतसचिव सदाशिवराव यांच्या राजवाड्याच्या पाठीमागे असलेल्या खासगी मालकीच्या विहिरीचे पाणी सन १९७२ ते १९९३ या काळात विनापरवाना वापरले होते. मात्र, भोर नगरपालिकेने विजेचे बिल न भरल्याने वीज वितरण कंपनीने वीज कनेक्शन खंडित केले. या वीजबिलाची थकबाकी पंतसचिवांनी स्वत: भरून नगरपालिकेला पाणी वापरण्यास मनाई केली. यामुळे नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विहिर अधिग्रहणाचे सहा महिन्यांचे आदेश प्राप्त केले होते. दरम्यान, नगरपालिकेने परवानगीशिवाय स्वत:च वीजजोड घेतले. मात्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे नुकसानभरपाईची रक्कम दिली नाही. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे नगरपालिकेने २०/७/२००४ पर्यंत पाणी वापरले. याविरुद्ध विहिरीचे मालक चिंतामण पंतसचिव यांनी व कृष्णा शेटे यांनी महा. न. प. औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ नुसार प्रादेशिक आयुक्त व संचालक न. पा. प्रशासनकडे ७/६/२००२ रोजी तक्रार दाखल केली होती. ११/६/२००२ रोजी त्यांनी योग्य ती पडताळणी करुन भोर न. पा.ला आदेश पारित केले असताना, संबंधितांनी त्या आदेशाची दखल घेतली नाही. पंतसचिवांचे या मनाई विरुद्ध नगरपरिषद प्रशासनाने २००४मध्ये दिवाणी न्यायालय भोर येथे मनाई अर्ज दाखल केला होता. मात्र सुनावणीत नगरपालिकेने बेकायदा पाणी वापरल्याचे कबूल केल्याने न्यायालयाने मनाई अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर पाणी वापर बंद केला. सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर ३०६८ दिवस पाणी वापरल्याने प्रति दिन २०० रुपये याप्रमाणे ६ लाख १३ हजार ६०० रुपये व त्यावर व्याज १२ टक्के मिळावे म्हणून पंतसचिवांनी भोर न.प.ला नोटीस बजावली. त्यानंतर नगरपालिकेने १८ हजार पंतसचिवांना अदा केले. उर्वरित रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्याविरोधात २००५ रोजी पंतसचिवांनी दावा दाखल केला. त्याचा निकाल न्यायालयाने ११ लाख २० हजार व रक्कम वसूल होईपर्यंत व्याज द्यावे, असा निकाल २०११मध्ये दिला. मात्र याची दखल नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी घेतली नाही. त्यानंतर पंतसचिव व कृष्णा शेटे यांनी सन २०१५ रोजी सदर व्याजासह १४ लाख ६३ हजार ५९० रुपये वसुलीसाठी पुणे येथील न्यायालयात दरखास्त दाखल केला. त्यानुसार भोर नगरपालिका प्रशासनास न्यायालयाने नोटीस बजावल्या; मात्र त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेची मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करून वादी पंतसचिव यांना १४ लाख ६३ हजार रुपये वसूल करून देण्याचा निकाल दिला आहे. या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली असून, ११/४ २०१६ पर्यंत न्यायालयाने जप्तीचे आदेशांना स्थगिती दिली आहे. त्यानंतरच स्थगिती आदेशाची सुनावणी होईल़पंतसचिव हे एकेकाळचे भोरचे राजे होते. दुष्काळीस्थितीत त्यांनी विहिरीचे पाणी भोरच्या जनतेसाठी घेण्यास संमती दिलेली होती. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर बोलता येणार नाही. पंतसचिवांची रक्कम देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, भोरच्या पंतसचिवांकडे अनेक वर्षांपासून पाणी व घरपट्टीचे सुमारे १४ कोटी ५० लाख रुपये थकले आहेत, ते त्यांनी अगोदर भरणे अपेक्षित आहे. - चंद्रकांत सागळे, नगराध्यक्ष, भोर नगरपलिका