लोकमत न्यूज नेटवर्क
जेजुरी : नगरपालिकेकडून सध्या घरपट्टी, नळपट्टी आदी करांची वसुली सुरू आहे. लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने वसुली करू नये, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे. यावरून पालिकेविरुद्ध ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. तर पालिकेने ही सक्तीने वसुलीसाठी प्रयत्न चालवले आहेत.
कोरोना प्रभावामुळे सर्वसामान्यांना पालिकेचे करभरणा शक्य नसून पालिकेककडून यावर्षी करांची वसुली करू नये यावर नागरिक ठाम आहेत. शहरात वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे नागरिकांनी घरपट्टी भरू नये असे आवाहन केले जात आहे. तर पालिकेकडून शहरात रिक्षा फिरवून कर भरण्याचे आवाहन केले जात आहे.
कोरोनामुळे आर्थिक कणा मोडल्याने सर्व सामान्यांना कर भर जिकिरीचे असल्याने पालिकेकने शासनाकडे नागरिकांची बाजू मांडून याबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यातील काही पालिकांनी कर आकारणी केली असली तरी ती कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या मिळकत धारकांची वसुली केली नाही अशी काही उदाहरणे आहेत. ग्रामस्थांकडून करांची वसुली करू नये अशीच आग्रही मागणी केली आहे. यामुळे नागरिकांत आणि पालिका प्रशासनात संघर्ष निर्माण झाला आहे.
पालिकेने शासनाकडे याबाबत प्रयत्न करायला हवे होते मात्र पालिकेने त्यापद्धतीने कोणतीच कारवाई का केली नाही, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. पालिकेकडून शासनाकडे याबाबत पत्रव्यवहार करायला हवा होता. तो का केला नाही अशी विचारणा मिळकतधारकांकडून होत आहे. यावर पालिकेकडून आम्ही याबाबतच गेल्या वर्षी मे महिन्यातच ठराव करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवल्याचे उत्तर दिले जात आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून याबाबत काहीच निर्देश दिले गेले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामस्थांत मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
याबाबतची पालिका प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता तसा ठराव झाला होता. मात्र तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवलाच नसल्याचे समजले. पालिकेत कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे नागरिकांची घरपट्टी माफ करावी असा ठराव झाला होता. मात्र तो तसाच पालिकेच्या दप्तरात पडून राहिला आहे.
या संदर्भात पालिकेच्या मुख्याधिकारी पूनम कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पालिकेकडून याबाबतचा ठराव झालेला आहे. तो आता १६ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवल्याचे सांगितले.
गेल्या वर्षी २९ मे २०२० रोजी पालिकेत सर्वानुमते घरपट्टी माफ करावी याबद्दल ठराव केला होता. तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याच्या संबंधितांना सूचना ही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, पालिका प्रशासनाकडून तो त्यावेळी पाठवला गेला नाही. नागरिकांनी आक्रमक धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रशासनाने तो ठराव परवा १६ फेब्रुवारी रोजी पाठवला आहे. यात प्रशासनाचा हलगर्जीपणा झाला असल्याची कबुली नगराध्यक्षा वीणा सोनवणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
एकीकडे कोविड १९ मुळे अडचणीत आलेल्या सर्वसामान्यांना पोटाची भ्रांत निर्माण झालेली असताना पालिकेकडून पालिका करांची वसुली सुरू आहे. मेटाकुटीस आलेल्या मिळकतधारकांना पालिकेकडून दिलासा मिळणे अभिप्रेत होते. मात्र, तसे न करता उलट सक्तीने वसुली केली जात आहे. सर्वसामान्यांच्या मागणीला मात्र पालिका पदाधिकारी आणि प्रशासनाकडून वेगवेगळी उत्तरे मिळत आहेत. यातून पालिका पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय नसल्याचेच दिसून येते. या दोहोंतील समन्वयाचा अभाव सर्वसामान्यांना मात्र अत्यंत अडचणीत आणणारा ठरत आहे.