शहरं
Join us  
Trending Stories
1
घाबरायची गरज नाही! ट्रम्प यांच्या H-1B व्हिसा बॉम्बनंतर उडालेल्या गोंधळात, अमेरिकन अधिकाऱ्यानंच दिली आनंदाची बातमी; म्हणाले, फक्त...
2
ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसाबाबत निर्णय, नियम बदलावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; सरकार म्हणते...
3
SL vs BAN : 'काठावर पास' झालेल्या बांगलादेशचा टॉपर श्रीलंकेला दणका; पराभवाचा हिशोबही केला चुकता
4
“२३८ नवीन रेक, नववर्षांत स्वयंचलित दरवाजे असलेली लोकल, ६० टक्के प्रवासी वाढ”: अश्विनी वैष्णव 
5
GST कपातीनंतर Amul ची मोठी घोषणा! दूध, तूप, लोणी, आइसक्रीम स्वस्त; ग्राहकांना मोठा दिलासा, जाणून घ्या नवे दर
6
Asia Cup 2025 :मॅच संपल्यावर वडिलांच्या निधनाची बातमी! घरी जाऊन तो परत आला अन् देशासाठी मैदानात उतरला
7
२ लाख भारतीयांवर परिणाम, IT सेक्टर-नोकरीत फटका; ट्रम्प H-1B व्हिसा नियम बदलाने मोठे नुकसान!
8
स्मृतीनं केली विक्रमांची 'बरसात'! ४१२ धावा करून ऑस्ट्रेलियाला भरलेली धडकी; एक इंज्युरी ब्रेक अन्...
9
उद्योगांना दिलेली अवाजवी एमआरपी सवलत तात्काळ मागे घ्यावी, मुंबई ग्राहक पंचायतीची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी
10
“सरकारमधील मंत्र्यांचा बोगस दाखले देण्यासाठी यंत्रणांवर दबाव”; विजय वडेट्टीवारांचा आरोप
11
अमेरिकेने H-1B व्हिसाची घोषणा करताच शेकडो भारतीय विमानात बसलेले उतरले...; भारतात आलेले अडकले...
12
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ४०० पारची लढाई; स्मृती मानधनाची विक्रमी खेळी
13
Mohanlal: ज्येष्ठ अभिनेते मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने गौरव, भारत सरकारची मोठी घोषणा
14
'सरकारने याबाबत माहिती द्यावी', पाकिस्तानच्या राफेल पाडल्याचा दाव्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया...
15
IND vs PAK : टीम इंडियाच्या या कर्णधारानं पाक विरुद्ध Live मॅचमधून घेतलेली माघार! कारण...
16
‘वंदे भारत’ची नाचक्की, २०० जणांनीही केला नाही प्रवास; मोदींच्या बड्डेला सुरू, प्रवाशांची पाठ
17
उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामींकडून चमोलीतील आपत्तीग्रस्त भागांची पाहणी, पीडितांना दिलं सर्वतोपरी मदतीचा विश्वास
18
आपटून, धोपटून...! नवरात्रीला आणायची होती ओलाची रोडस्टर; PDI तपासणीवेळी ग्राहक हादरला....
19
जीएसटीनंतर रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! पाण्याची बाटली, 'रेल नीर' स्वस्त झाले, जाणून घ्या नवे दर
20
दिशा पटानीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबारावर CM योगी आदित्यानाथ यांचे रोखठोक मत, म्हणाले...

पुण्यातील शैक्षणिक संस्था चालकांची पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 1, 2021 04:10 IST

पुणे : पुण्यातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया, शुल्क आकारणीसंदर्भात अवास्तव मागणी करत काही सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून शैक्षणिक संस्थांवर दबाव आणत ...

पुणे : पुण्यातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया, शुल्क आकारणीसंदर्भात अवास्तव मागणी करत काही सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून शैक्षणिक संस्थांवर दबाव आणत त्रास दिला जात असल्याची तक्रार प्रमुख शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. त्यांनी या संघटनांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी आणि संबंधित शाळा-महाविद्यालयांना पोलीस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांच्याकडे केली आहे.

पुणे शहरातील विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व मुख्याध्यापकांनी सोमवारी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. काही सामाजिक व राजकीय संघटना शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांमध्ये बेकायदा घुसून, जमाव जमवून मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांवर दबाव आणून प्रवेश शुल्कासंदर्भात निदर्शने व आंदोलने करत आहेत. या वेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एस.के. जैन, सचिव मिहीर प्रभुदेसाई, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे राजू सहस्त्रबुद्धे, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसाटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेर्लेकर, भारतीय विद्या भवनचे संचालक प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, शाळांचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. विक्रम देशमुख, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (एमआयटी), महाराष्ट्र मंडळ, महाराष्ट्र गर्ल्स एज्युकेशन सोसायटी (हुजूरपागा), सेवासदन, कन्नड संघ, प्रगती पथ फाऊंडेशन यांच्यासह विविध संस्थांचे प्रतिनिधी व मुख्याध्यापक सहभागी होते.

काही दिवसांपूर्वीच शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या एसपीएम शाळेमध्ये एका संघटनेच्या २० ते २५ कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाच्या नावाखाली हुल्लडबाजी केली. या प्रकारामुळे शाळांमधील शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे संस्थांचे म्हणणे आहे. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी व ४० ते ५० टक्के शुल्क कमी करण्याच्या अवास्तव मागण्या करीत आहेत. राज्य सरकारकडून शुल्कासंदर्भात येणाऱ्या आदेशाची आम्ही नक्कीच अंमलबजावणी करू. मात्र शाळा, संस्थांवर दबाव टाकून बेकायदेशीरपणे मागण्या मान्य करण्यासाठी होणारे प्रयत्न चुकीचे असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.