पिंपरी : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) की, पूर्वीप्रमाणे जकात आकारणी करायची हा निर्णय संबंधित महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावरच घ्यावा, असा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला असून, त्यानुसार १९ आॅगस्टला होणाऱ्या महापालिका सभेत त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. पूर्वीप्रमाणे जकात आकारणीचा निर्णय घेण्याबाबत पिंपरी-चिंचवडमधील नगरसेवक अनुकूल आहेत. गतवर्षीपासून जकातीऐवजी (स्थानिक संस्था कर) महापालिकांना एलबीटी लागू करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने वर्षभर एलबीटीची अंमलबजावणी केली. मात्र व्यापाऱ्यांचा कडाडून विरोध झाल्याने हा प्रश्न राज्य शासनाकडे गेला. शासनाने याबाबतच्या निर्णय घेण्याचे महापालिकांवर सोपवले आहे. एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता, व्यापारी दुखावले जाणार नाहीत, हे लक्षात घेऊन एलबीटीऐवजी जकातीला प्राधान्य देण्यास नगरसेवक उत्सुक आहेत. तसेच जकातीत काही नगरसेवकांचे हित दडले असल्याने एलबीटीऐवजी जकातीलाच अधिक पसंती दिली जाणार असल्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)
जकातीबाबत अनुकूलता
By admin | Updated: August 15, 2014 00:53 IST