लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : आग लागून १८ कामगारांना प्राण गमवावे लागले, त्या एसव्हीएस कंपनीत चौकशी समितीला अनेक त्रुटी आढळल्या असून कंपनीला अग्निशमन विभागाचा अंतिम ना हरकत दाखल देण्यात आला नसल्याचे आढळून आले आहे. कंपनीने नवीन बांधकामासाठी अग्निशमन दलाकडे ना हरकत दाखला मागितला होता. प्रत्यक्षात बांधकाम पूर्ण होऊन तेथे कामकाज सुरु झाले होते.
उपविभागीय दंडाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला कंपनीत प्रामुख्याने १२ बाबींमध्ये त्रुटी आढळून आल्या.
* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागांनी दिलेल्या व्यतिरिक्त ज्वालाग्रही पदार्थांचा साठा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेला होता.
* औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागास या साठ्याची माहिती देण्यात आलेली नव्हती.
* या ज्वालाग्रही साठ्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आलेली नव्हती.
* ज्वालाग्रही कच्चा माल साठवणूकीचे ठिकाण व काम करण्याची जागा एकच असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रसायनांनी पेट घेऊन स्फोट झाला व आग नियंत्रणाच्या बाहेर गेली.
* वीजसंच मांडणीचे संबंधीचे वार्षिक स्वयंप्रमाणीकरण अहवाल विद्युत निरीक्षक कार्यालय येरवडा यांना संबंधित कंपनीने सादर केलेला नाही़.
* सॅनिटायझरच्या साठ्यामुळे आगीची तीव्रता अधिक असावी. तसेच सोडियम क्लोराईडमुळे निर्माण झालेला काळा धूर हा देखील या कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षितरित्या बाहेर पडण्यास अडथळा ठरला असावा.
* अग्निशमन विभागाचा प्राथमिक ना हरकत दाखला हा नवीन बांधकामासाठी मागण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जागेवर बांधकाम पूर्ण झाले होते व कामकाज सुरु झाले होते. ही बाब अग्निशमन विभागाच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही. प्राथमिक ना हरकत दाखला ही अग्निशमन विभागाची अंतिम परवानगी नाही.
* या कंपनीस अग्निशमन विभागाचा अंतिम ना हरकत दाखल देण्यात आलेला नाही.
* अग्निशमन आणि विमोचनाबाबत कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा देण्यात आलेली नाही.
* महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संमतीपत्रात नमूद केलेल्या उत्पादनाव्यतिरिक्त दुसरे ज्वलनशील असलेल्या पदार्थांची साठवणूक करुन उत्पादन केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्वलनशील असलेल्या पदार्थांची साठवणूक करुन उत्पादन केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
* संबंधित कंपनीच्या मालकांनी २०१६ मध्ये संमतीशिवाय उत्पादन सुरु केल्याचे चौकशी दरम्यान नमूद केले आहे. तथापी, त्यांना महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ यांनी उत्पादन सुरु करण्यासाठी संमतीपत्र १० सप्टेंबर २०२० रोजी दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरुन दिसून येते. म्हणजेच २०१६ ते २०२० अशी ४ वर्षे संमतीपत्रशिवाय उत्पादन व व्यवसाय केल्याचे दिसून येते.
* कामगार विभागामार्फत प्राप्त माहिती व कामगारांच्या मुलाखतीच्या आधारे या आस्थापनेविरुद्ध विविध कामगार कायद्याअंतर्गत निरीक्षण शेरे पारित केलेले असून नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.
असा अहवाल चौकशी समितीने दिला आहे.