आयुक्त-पदाधिकारी पुन्हा आमने-सामने

स्मार्ट सिटी प्रस्तावाचे महाभारत ताजे असतानाच २४ तास पाणीपुरवठा योजना, सौरऊर्जा प्रकल्प यांच्या मंजुरीवरून महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार व काँग्रेस, मनसे, शिवसेना,

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रस्तावाचे महाभारत ताजे असतानाच २४ तास पाणीपुरवठा योजना, सौरऊर्जा प्रकल्प यांच्या मंजुरीवरून महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार व काँग्रेस, मनसे, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते पुन्हा एकदा आमने-सामने आले आहेत. २४ तास पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा, म्हणून आयुक्तांनी पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरुवात केली आहे.मुख्य सभेची २४ तास पाणीपुरवठा योजनेला अंतिम मंजुरी घेण्यासाठी येत्या गुरुवारी, १२ फेब्रुवारी रोजी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेचा आराखडा मंजूर करण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मुख्य सभेविरोधात शासनाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर २४ तास पाणीपुरवठा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आयुक्तांनी पुन्हा एकदा प्रयत्नांची शिकस्त चालविली आहे. २४ तास पाणीपुरवठ्यासाठी पाणीपट्टीमध्ये ५ वर्षांत ८७ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेने विरोध केला आहे. विषय मार्गी लागण्यासाठी आयुक्तांकडून प्रदेश पातळीवरील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने नाराजीचा सूर आहे. त्याचे पडसाद गुरुवारी मुख्य सभेत उमटण्याची शक्यता आहे.सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी फेरप्रस्ताव मांडणारसौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करणारी देशातील पहिली महापालिका बनण्याचा मान पुणे महापालिकेला मिळणार, असे स्पष्ट करून कुणाल कुमार यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे, शिवसेना या पक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. सौरऊर्जा प्रकल्प ठेकेदारांमार्फत न राबविता महापालिकेने स्वत: राबवावा, अशी भूमिका राजकीय पक्षांनी घेतली. स्थायीच्या या निर्णयामुळे कुणाल कुमार नाराज झाले असून, स्थायी समितीच्या सदस्यांनी याचा फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव त्यांच्याकडून मांडण्यात येणार आहे.मंजुरी न दिलेल्या विषयांची माहिती द्यास्थायी समिती, मुख्य सभेतील मंजुरी न मिळालेल्या विषयांची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी नगरसचिव कार्यालयाकडून तातडीने मागविली आहे. या विषयांना अनेक दिवसांपासून मंजुरी न दिल्यामुळे त्याला स्वत:च्या अधिकारात मंजुरी देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी आयुक्तांकडून ही माहिती मागविण्यात आल्याचा आरोप राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. याविरोधात आयुक्तांनी अशा प्रकारे स्वत: अधिकारात परस्पर घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मागविण्याचा निर्णय राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.