आयुक्त-महापौर आमने-सामने

रस्ते खोदाईमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोबाइल कंपन्यांकडून सुरू असलेली केबल खोदाई बंद करण्याचे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी मुख्य सभेत दिले होते.

पुणे : रस्ते खोदाईमध्ये अनेक गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोबाइल कंपन्यांकडून सुरू असलेली केबल खोदाई बंद करण्याचे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी मुख्य सभेत दिले होते. मात्र, आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापौरांना विश्वासात न घेता परस्पर खोदाईवरील बंदी उठविली. प्रशांत जगताप यांनी या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करून आयुक्तांसह प्रशासन कोणाच्या तरी दबावाखाली काम करीत असल्याची जोरदार टीका केली. मोबाइल कंपन्यांना खोदाईसाठी घातलेली बंदी आयुक्तांनी परस्पर उठविल्याच्या प्रकरणावरून आयुक्त व सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. महापौर तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा वंदना चव्हाण यांनी शुक्रवारी याबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मोबाइल कंपन्यांकडून परवानगीपेक्षा जास्त ठिकाणी खोदाई केली जाते, खोदाईसाठी असलेले नॉर्म्स पाळले जात नाहीत, खोदाईनंतर योग्य प्रकारे दुरुस्ती होत नाही याबाबतचा खुलासा प्रशासनाकडे मागण्यात आला होता. मात्र, खुलासा सादर न करताच खोदाईवरील बंदी उठविली. आयुक्तांसह प्रशासनाकडून आदेशाचे पालन केले जात नसल्याची टीका जगताप यांनी केली.प्रशांत जगताप म्हणाले, ‘‘महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजामध्ये सावळा गोंधळ दिसून येत आहे. आधी खोदाई नंतर नवीन रस्ते, असे पालिकेचे धोरण असले पाहिजे. मात्र नगरसेवकांनी चांगले रस्ते प्रभागात उभारले असताना शेवटच्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात खोदाईची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. मुख्य सभेमध्ये मोबाइल कंपन्यांच्या खोदाईवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर कंपन्यांकडून व्यवस्थित काम सुरू आहे ना, याची चौकशी होईपर्यंत खोदाई बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी परस्पर ३० मार्चला खोदाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. प्रशासनाचा आज खुलासा मिळाला आहे. त्यामध्ये खोदाईच्या कामात अनियमिता आढळून आलेल्या कंपन्यांना साडेतीन कोटींचा दंड ठोठावल्याची त्यांनी माहिती दिली आहे. मात्र हा खुलासा समाधानकारक नाही. त्यांनी मोबाइल कंपन्याकडून सुरू असलेल्या कंपन्यांची प्रभागनिहाय यादी मागितली आहे.’’ वंदना चव्हाण म्हणाल्या, ‘‘व्यवस्थित खोदाई केली जात नाही. खोदाईनंतर त्याची दुरुस्ती होत नाही. सध्या कंपन्यांनी खोदाई झाल्यानंतर महापालिका प्रशासन तिथे दुरुस्तीची कामे करतात. मात्र, ज्यांनी खोदाई केली त्यांनीच दुरुस्तीची कामे झाली पाहिजेत. महापौरांनी खोदाई बंद करण्याचे आदेश दिले असताना प्रशासनाने परस्पर ती सुरू करण्यास सांगणे योग्य नाही.’’अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसते भीती : जगतापमहापालिकेचे प्रशासन कंपन्यांना पाठीशी घालतेय असे वाटते आहे. ते कोणाच्या तरी दबावाखाली काम करत आहेत. आज खोदाईच्या कामाची बैठक सुरू असतानाही त्यांच्या चेहऱ्यावर भीती दिसून येत होती, अशी धक्कादायक माहिती प्रशांत जगताप यांनी दिली.मुख्य सभेमध्ये आयुक्तांनी डायसवरून दिलेला शब्द ते पाळत नाहीत. महिलेला त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई देण्याचे आश्वासन देऊनही त्यांनी पालन केले नाही. जलतरण तलाव बंद करण्याचा निर्णयही त्यांनी बदलला. त्याचबरोबर खोदाई बंद करण्याच्या आदेशाचेही पालन केले नाही, अशी टीका प्रशांत जगताप यांनी केली.