लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सदनिकेच्या इंटिरिअरचे काम करण्यासाठी पैसे स्वीकरूनही ते न केल्याचा ठपका ठेवला. तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका इंटिरिअर फर्मला तक्रारदारास सहा लाख रुपये हे १० टक्के वार्षिक व्याजाने ४५ दिवसांच्या आत देण्यात यावेत, असा आदेश दिला आहे. याबरोबरच नुकसान भरपाईपोटी ५० हजार आणि तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून ५ हजार रुपये देण्यात यावेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य अनिल जवळेकर आणि शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला आहे. याबाबत अमिष गोसाई (रा. ऊर्बाना, केसनंद रोड, वाघोली) यांनी ॲड. अशोक ढोबळे यांच्यामार्फत इलेमेन्टस इंटेरीअर प्रोप्रायटरतर्फे समीरण एस. मंडल ऑफिस हुबळी आणि चऱ्होली बुद्रुकच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. तक्रारदार यांचा ऊर्बाना, केसनंद रोड, वाघोली येथे फ्लॅट आहे. तेथे तक्रारदारांना इंटेरिअर डिझाईन्सचे काम करायचे होते. इलेमेन्टस इंटिरिअर ही इंटिरिअर डिझाईनची काम करणारी फर्म आहे. त्यानुसार तक्रारदारांनी २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी फोन करून सदनिका पाहण्यास सांगितले.
फर्मने काम करायची तयारी दर्शविल्यानंतर दोघात ६ जून रोजी करारनामा झाला. कामाचा मोबदला सात लाख रुपये ठरला. मात्र, काम अर्धवट करून सोडले. त्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाल्याने संपूर्ण काम ठप्प झाले. अनलॉकनंतर काम सुरू करून देण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली. मात्र, विरोधी पक्षांनी करारापेक्षा जास्त पैशाची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारदारांनी कायदेशीर नोटीस बजावली. त्यास उत्तर देण्यात आले नाही. राहिलेले कामही करून दिले नाही. तक्रारदारांनी वेळोवेळी ६ लाख रुपये दिले होते. उर्वरित पैसेही देण्यास ते तयार होते. मात्र, केवळ ३० टक्केच काम करून दिले होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी ग्राहक मंचात धाव घेतली. दिलेले सहा लाख, मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी २ लाख, तक्रार अर्जाचा खर्च २५ हजार रुपये १८ टक्के वार्षिक व्याजाने मागितला. नोटीस बजावूनही विरोधी पक्षाकडून कोणीही आयोगात हजर राहिले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचे वकील अँड. अशोक ढोबळे यांच्या युक्तिवादानंतर आयोगाने वरील आदेश दिला.