पुणे : राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेसाठी स्थापन केलेल्या विविध समित्यांच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कायद्यात कोणते बदल करावेत, ऑनलाइन परीक्षा संदर्भात कायद्यात कोणती तरतूद करावी, इतर विद्यापीठांमध्ये असणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचा समावेश राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात कसा करावा, याबाबत समितीकडून अहवाल तयार करण्याचे काम केले जात आहे, असे समितीतील सदस्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील बदलते प्रवाह व नवीन शैक्षणिक धोरणाला अनुसरण महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये विविध विद्यापीठांच्या आजी- माजी कुलगुरूंसह कायदे अभ्यासक व शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या तज्ञ प्राध्यापकांचा समावेश केला आहे. तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ हे या समितीचे सदस्य तर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांच्या दृष्टीने शिक्षक-शिक्षकेतर सेवक, विविध शैक्षणिक संघटना यांच्याकडून येत्या ४ डिसेंबरपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा विचार केला जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्रासह इतर ठिकाणच्या विद्यापीठांमध्ये असणाऱ्या चांगल्या गोष्टींचा अंतर्भाव महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रामध्ये करता यावा; या दृष्टीनेही समितीकडून चाचपणी केली जाणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घ्याव्या लागल्या. मात्र, विद्यापीठ कायद्यात ऑनलाइन परीक्षा संदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्यात बदल करताना ऑनलाइन परीक्षाबाबतही सविस्तर मांडणी केली जाणार आहे. शासनातर्फे स्थापन केलेल्या समिती बरोबरच सध्या उपसमित्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. येत्या जानेवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात समितीचा अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे, असे समितीतील एका सदस्याने सांगितले.