लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोथरूड मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढविताना, निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपविण्याचा आरोप करून दाखल केलेला दावा न्यायालयाने रद्द केला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी जान्हवी केळकर यांनी हा निकाल दिला.
पाटील हे दोन कंपन्यांचे संचालक आहेत, तसेच राजारामपुरी पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयात आरोप निश्चित झाल्याची माहिती लपविली, असा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ता अभिषेक हरिदास यांनी न्यायालयात दाखल केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिले होते. निवडणूक लढवत असताना, पाटील हे महाराष्ट्र ॲग्रो इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कार्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांचे संचालक नव्हते, तसेच पदभार सांभाळताना त्याबाबत त्यांना कोणताही आर्थिक मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे याबाबत प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे गरजेचे नव्हते. पाटील यांनी २०१६ ते १९ दरम्यानचा प्राप्तिकर भरला असून, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र आयकर विभागाने दिले आहे. त्यामुळे पाटील यांनी त्यांचे उत्पन्न लपविल्याचा आरोप मान्य करता येणार नाही, तसेच त्यांच्या विरोधात दाखल कोल्हापूरमधील गुन्ह्यात अद्याप आरोप निश्चिती झालेली नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
---
निकालातील महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
- पाटील यांनी जोडलेले आयकर विवरणपत्र योग्य आहे.
- निवडणूक लढवत असताना पाटील संबंधित कंपनीत पदाधिकारी नव्हते.
- मानधन मिळत नसलेल्या पदांचे उत्पन्न लपविले, असे म्हणता येणार नाही.
- कोल्हापूरमध्ये दाखल गुन्ह्यात आरोप निश्चिती झालेली नाही.
--
एका सामान्य गिरणी कामगाराचा मुलगा राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांचा मंत्री होतो. भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष पदापर्यंत वाटचाल करतो, हे काही हितशत्रूंना मानवत नाही आणि त्यातून माझ्याविरुद्ध कुभांड रचले जाते व मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, अखेर सत्याचाच विजय होतो, हे न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले आहे.
- चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष भाजप