शहरातील पायाभूत सुविधा होणार ‘स्मार्ट’

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश केल्याचे पत्र शासनाने महापालिकेस पाठविले असून, नव्याने या संदर्भातील आराखडा तयार करण्याची सूचना

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश केल्याचे पत्र शासनाने महापालिकेस पाठविले असून, नव्याने या संदर्भातील आराखडा तयार करण्याची सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीसाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. गुणवत्ता असतानाही स्मार्ट सिटी योजनेत समावेशास विलंब झाल्याचेही राज्य शासनाने मान्य केले आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षांसाठी हजार कोटींचा निधी मिळणार असून, त्यातून शहरातील पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणावर भर दिला जाईल.केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेसाठी देशपातळीवरील महापालिकांमध्ये स्पर्धा घेण्यात आली आली. त्यानुसार गुणांकन करण्यात आले होते. पहिल्या यादीत पिंपरी-चिंचवड शहराचा समावेश पुण्याच्या बरोबरीने केला होता. त्यात पिंपरी-चिंचवडला ५५.२ टक्के गुण मिळाले होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असल्याने ऐनवेळी नगरविकास खात्याला अंतिम यादी सादर करताना राज्य सरकारकडून डावलण्यात आले होते. त्यानंतर शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस, मनसे, स्वराज अभियान अशा विविध पक्षांनी स्मार्ट सिटीत समावेश न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आंदोलने झाली होती. तसेच खासदार, आमदार, महापौर आदी प्रतिनिधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नगरविकास खात्याचे मंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन पिंपरीकरांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी केली होती. त्या वेळी हीच चूक राज्य सरकारची आहे, असे बोट नगरविकास खात्याने दाखविले होते. त्यानंतर पुण्यातील मेट्रोच्या उद्घाटन सोहळ्यात स्मार्ट सिटीत समावेश करण्याचे नगरविकास मंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारनेयाबाबत महापालिकेला पत्र पाठविले आहे, हे पत्र मंगळवारी मिळाले. त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)पॅन इरिया तयार करणारस्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात कोणता भाग पॅन इरिया करायचा यावर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुण्यात बाणेर हा परिसर होता. पिंपरी-चिंचवडमध्ये हा भाग निश्चित केला जाणार आहे. तसेच एसपीव्ही संस्थेची निर्मिती केली जाणार आहे.संकेतस्थळ विकसित करणारस्मार्ट सिटीसाठी नव्याने संकेतस्थळ विकसित केले जाणार असून, त्यावरून नागरिकांच्या सूचनांसाठी आवाहन केले जाणार आहे. तसेच सोशल मीडिया, प्रबोधनासाठी विविध शाळांमध्ये निबंध आदी स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. हजार कोटी रुपये मिळणार पाच वर्षांसाठी?या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून शंभर कोटी, राज्य आणि महापालिकेकडून प्रत्येकी पन्नास कोटी असा वर्षाला दोनशे कोटींचा निधी मिळणार आहे. पाच वर्षांसाठी हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. समावेशाला विलंब झाल्याची कबूलीस्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत गुण असतानाही दुसऱ्या यादीत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश झाला नव्हता. याबाबत शासनाने पिंपरी महापालिकेला केलेल्या पत्रव्यवहारात विलंब झाल्याचे मान्य केले आहे.मोठे प्रकल्प नाहीतस्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाल्याने पवना नदीसुधार, बीआरटी, मेट्रो, उड्डाणपूल यांचे प्रकल्प मार्गी लागतील असा समज होता. मात्र, या योजनेत मोठे प्रकल्प मार्गी लागणार नाही. शहर वायफाय करणे, स्मार्ट सिग्नल यंत्रणा उभारणे, घनकचरा व्यवस्थापन, वेस्ट टू एनर्जी अशा स्मार्ट सुविधांसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे.