स्वीकृत नगरसेवकांची निवड एप्रिलमध्ये

महापालिकेच्या सभागृहात निवडल्या जाणाऱ्या विविध क्षेत्रातील ५ तज्ज्ञ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड एप्रिल महिन्यात होणार

पुणे : महापालिकेच्या सभागृहात निवडल्या जाणाऱ्या विविध क्षेत्रातील ५ तज्ज्ञ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड एप्रिल महिन्यात होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची २९ मार्च रोजी निवड झाल्यानंतर स्वीकृत सदस्य निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे नगरसचिव विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर उद्या दि. २१ मार्च रोजी मुख्यसभेत स्थायी, महिला बालकल्याण, शहर सुधारणा, क्रीडा, नाव या समितीच्या सर्व सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे.स्थायी समितीवर एकूण १६ सदस्यांची निवड होणार आहे. त्याचबरोबर शहर सुधारणा, महिला बालकल्याण, क्रीडा व नाव समितीवर एकूण १३ सदस्यांची निवड केली जाते. राजकीय पक्षांच्या सदस्य संख्येनुसार समिती सदस्यपदाचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या सभागृहामध्ये राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांच्या संख्येनुसार त्यांना समितीच्या सदस्यपदांचा कोटा ठरवून देण्यात येतो. भाजपाने यंदाच्या निवडणुकीत ९८ जागा पटकावत मोठी मजल मारली आहे. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे ४३, काँग्रेसकडे १०, शिवसेनेकडे १० व मनसे २, एमआयएम १ असे बलाबल आहे. त्यानुसार त्यांना समित्यांमध्ये स्थान मिळणार आहे. मुख्यसभेमध्ये २१ मार्च रोजी राजकीय पक्षांकडून समितीच्या सदस्यांची नावे महापौर मुक्ता टिळक यांच्याकडे दिली जातील. महापौर त्या नावांची घोषणा करतील. नवीन नियमावली व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५ वर्षांचा अनुभव असणारे डॉक्टर, निवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य, वकील, इंजिनिअर, निवृत्त अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यापैकी ५ जणांची स्वीकृत सदस्य म्हणून महापालिकेच्या सभागृहावर निवड करता येणार आहे. राजकीय पक्षांच्या सभासद संख्येनुसार भाजपाचे ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १ स्वीकृत नगरसेवक निवडता येणार आहे. शिवसेना व काँग्रेसचे संख्याबळ समान असल्याने चिठ्ठी काढून दोघांपैकी एका पक्षाच्या स्वीकृत नगरसेवकाची निवड होणार आहे. नवीन नियमावलीनुसार निश्चित केलेल्या ७ निकषांनुसार राजकीय पक्ष स्वीकृत नगरसेवक निवडणार, पराभूत झालेल्या किंवा निवडणूक न लढविलेल्या कार्यकर्त्यांची मागच्या दाराने सोय लावली जाणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा महापालिकेला फायदा व्हावा, या हेतूने स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी महाराष्ट्र म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन रुल २०१२ अन्वये नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. असे उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये स्पष्ट केले आहे.