मुख्यमंत्र्यांच्या नाराजीने प्रशासनात सुधारणा

वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय कामकाजासंबधी व्यक्त केलेल्या नाराजीमुळे पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा झाली आहे.

पुणे - वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय कामकाजासंबधी व्यक्त केलेल्या नाराजीमुळे पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा झाली आहे. ही सुधारणा कायम राहावी यासाठी विद्यमान आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांना आपलं सरकार या राज्य सरकारच्या पोर्टलवरील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी २१ दिवसांची मुदतच परिपत्रकाद्वारे घालून दिली आहे.तक्रार प्रलंबित राहिली तर त्याचा तसा खुलासा संबंधित विभागाने आपल्या वरिष्ठांकडे करायचा आहे. आपलं सरकार हे राज्य सरकारचे नागरिकांनी करायच्या तक्रारींचे पोर्टल आहे. त्यावर आॅनलाइन तक्रार दाखल करता येते. निपटारा करण्यासाठी आयुक्त सौरव राव यांनी सर्व खातेप्रमुखांना एक कार्यक्रमच तयार करून दिला आहे. त्यानुसार प्रत्येक खातेप्रमुखाने आपल्या खात्याशी संबंधित तक्रार दाखल झाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी खातेप्रमुखाने दर महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी बैठक घेऊन तक्रारींचा आढावा घ्यायचा आहे. सर्व खातेप्रमुखांनी आपल्या खात्याशी संबंधित तक्रारींचा आढावा दर महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी विहित नमुन्यात पालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागात सादर करायचा आहे.आपलं सरकार या पोर्टलवरील पालिकेशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती. या पोर्टलवर पालिकेच्या विविध विभागांशी संबंधित तक्रारी येत असत. प्रशासनाने त्यांचे त्वरित निराकारण करणे अपेक्षित असायचे. प्रत्यक्षात मात्र या तक्रारी पाहिल्यादेखील जात नसत. अनेक महिने त्या तशाच पडून राहत. फडणवीस यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी त्याविषयी तत्कालीन आयुक्त कुमार यांच्याकडे तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. स्मार्ट सिटी म्हणून निवड झालेल्या पालिकेच्या प्रशासनाकडून हे अपेक्षित नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात प्रशासनाच्या यासंबंधीच्या कामकाजात बरीच सुधारणा झाल्याचे दिसते आहे. वर्षभरात या पोर्टलवर पालिकेशी संबंधित ५ हजार ४९७ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ५ हजार ४०४ तक्रारींचे निराकरण करण्यात प्रशासनाला यश आल्याचे दिसते आहे. ९३ तक्रारी प्रलंबित आहेत. फक्त २ टक्के तक्रारी प्रलंबित असल्याचे दिसते आहे. तक्रारदाराचे समाधान होऊन बंद झालेल्या तक्रारींची संख्या ३ हजार ८८८ आहे. तक्रारींचे निराकारण झाले; मात्र तक्रारदार असमाधानी असलेल्या तक्रारींची संख्या १ हजार ४३७ आहे.ज्या तक्रारी २१ दिवसांच्या आत निकाली निघणार नाहीत त्याच्याशी संबधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून त्याबाबतीत खुलासा घेण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर निराकरण होत नसेल त्यांनी परिमंडल विभागाच्या उपायुक्तांचे त्याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे व तक्रार निवारणाची कार्यवाही करावी, असे सांगण्यात आले आहे. परिमंडल स्तरावर सुटणार नाहीत अशा तक्रारींबाबत अतिरिक्त आयुक्तांशी संपर्क साधायचा आहे. एका खात्याकडून तक्रार दुसऱ्या खात्याकडे द्यायची असेल तर ती प्राप्त झाल्यापासून ५ कार्यालयीन दिवसांच्या आत आॅनलाइन हस्तांतरण करायचे आहे. सरकारी नियम, कायदे, परिपत्रक तक्रार निवारणाच्या आड येत असतील तर संबंधित तक्रारदारास त्या कायद्याच्या किंवा परिपत्रकाच्या प्रतीसह तसे कळवायचे आहे.