मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळावे

स्मार्ट सिटी व्हायला पाहिजे, मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा नको. ‘तसे होणार नाही, लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल,’ असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र

पुणे : स्मार्ट सिटी व्हायला पाहिजे, मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांवर गदा नको. ‘तसे होणार नाही, लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल,’ असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध पक्षांच्या नेत्यांना व खुद्द विधानसभेतही दिले होते, ते त्यांनी पाळावे, अशा शब्दांत महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी आज एसपीव्हीच्या केंद्र शासन प्रस्तावित रचनेबाबत नाराजी व्यक्त केली.‘लोकमत’शी बोलताना महापौर म्हणाले, ‘‘स्मार्ट सिटीला भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्व राजकीय पक्षांचा विरोध आहे, असे जे पसरवले जात आहे ते योग्य नाही. स्मार्ट सिटीला पाठिंबाच आहे, मात्र शहर स्मार्ट करताना तेथील सर्वसामान्य नागरिकांचाही विचार केला पाहिजे. स्मार्ट सिटीतील कामांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाच भरणा आहे. कंपनीचे अध्यक्षपद महापौरांकडे हवे अशी उपसूचना केली होती, ती वाऱ्यावरच ठेवली गेली. अधिकारीच कारभार चालवणार असतील तर लोकांनी निवडून दिलेल्यांना कामच उरणार नाही.’’महापौर म्हणाले, ‘‘७४ वी घटनादुरुस्ती अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी झाली, मात्र या योजनेतून अधिकारांचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न दिसतो आहे. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर त्यात लोकप्रतिनिधींच्या मताला नगण्य स्थान असेल, कारण त्यांची संख्याच मर्यादित ठेवली आहे.’’केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या ‘अटी मान्य नसतील तर स्पर्धेत राहण्याचे बंधन नाही’ या वक्तव्याबाबतही महापौरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘फक्त करवाढीचेच नाही तर एसपीव्हीच्या नियंत्रणाचे अधिकारही पालिकेकडेच असतील. दुसऱ्या क्रमांकाने निवडलेल्या शहरात नायडू यांनी असे बोलणे योग्य नाही.’’आम्ही आमचे मत पक्षश्रेष्ठींना कळवणार आहोत. अन्य पक्षांचे नेतेही मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देतील, अशी आशा आहे. आज तरी पुणे शहराची दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली याचा आनंद आहे. प्रशासन पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर येईल, त्या वेळी पुन्हा चर्चा होईल, असे महापौर म्हणाले.स्मार्ट सिटी योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. सर्वसाधारण सभेत त्या उघड झाल्या. त्याला अनुषंगूनच सदस्यांनी उपसूचना केल्या. त्याचा विचार करण्याचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्याचा बोजवारा उडाला असल्याचे दिसते आहे. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर त्यात लोकप्रतिनिधींच्या मताला नगण्य स्थान असेल.- दत्तात्रय धनकवडे, महापौरस्मार्ट सिटी ही नव्या जगाची क्लासिक योजना आहे. ती मान्य करायलाच हवी. यात महापालिकेच्या हक्कांना कुठेही बाधा येणार नाही. सर्व अधिकार पालिकेकडेच राहणार आहेत. पीएमपीएल, झोपटपट्टी पुनर्वसन यासाठी यापूर्वीही एसपीव्ही स्थापन झालेली आहे. स्मार्ट सिटीची एसपीव्ही त्यापेक्षा वेगळी नाही. सर्व अधिकार पालिकेकडेच राहणार आहेत.- कुणाल कुमार, आयुक्त, महापालिका