पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), नवीन ३४ गावांचा समावेश, पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका, रिंगरोड, मेट्रो, बीआरटी, पीएमपी, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मलनि:सारण, झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावली (एसआरए), म्हाडाचा वाढीव एफएसआय आदी प्रश्न प्रलंबित आहेत. बहुतेक प्रश्न हे मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्याशी संबंधित आहेत़ काँग्रेस आघाडी शासनाला पाच वर्षांत हे विषयी मार्गी लावता आले नाहीत़ आता नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस हे स्वत: प्रलंबित प्रश्नांची दखल घेणार असून, त्यासाठीची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये श्रेयवादातून पुण्याचे प्रश्न प्रलंबित राहिले़ त्याच वेळी मोदी लाटही असल्याने पुणे शहरातील विधानसभेच्या सर्व ८ ही जागा भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यात गेल्या आहेत़ त्यामुळे आता हे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आता भाजप सरकारवर आली आहे़ त्यामुळे पुणेकरांना प्रलंबित विषय मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. केंद्र व राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयूआरएम) २००६ मध्ये सुरू झाली. ‘जेएनएनयूआरएम’ अंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) ५०० बस खरेदी, बीआरटी प्रकल्प, बीएसयूपी, तलाव सुशोभीकरण, नदी सुधारणा प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्र प्रकल्प प्रलंबित आहेत. (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्र्यांपुढे प्रलंबित प्रश्नांचे आव्हान !
By admin | Updated: November 24, 2014 00:21 IST