पुणे : इमारतींच्या टेरेसवर उभ्या केलेल्या मनोऱ्यांसंबंधी (टॉवर) महापलिकेने केलेल्या नियमावलीला मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले असले, तरी काही कंपन्यांनी मात्र त्यांच्याकडे असलेला कर जमा करण्याची तयारी दाखवली आहे. दरम्यान, पालिकेनेही आता याबाबतच्या कायदेशीर लढाईची जय्यत तयारी सुरू केली असून, मनोरा उभा केलेल्या इमारतमालकांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे समजते.थकीत १०० कोटी व यावर्षीची मागणी १०० कोटी अशा तब्बल २०० कोटी रुपयांची ही लढाई आहे. आमचे खाते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नियम लागू होत नाहीत, असे मोबाईल कंपन्यांचे म्हणणे आहे; तर आमच्या हद्दीत मनोरे असल्यामुळे त्याबाबतचे नियम तयार करण्याचा तसेच कर जमा करण्याचा पूर्ण अधिकार आम्हाला आहे, अशी पालिकेची भूमिका आहे. आतापर्यंत या लढाईपासून वेगळे असलेल्या इमारतमालकांनाही आता यात प्रतिवादी केले जाणार आहे. मनोऱ्याबाबत इमारतीचे मालक व कंपनी यांच्यात करार होतो. त्यातून इमारतमालकाला आर्थिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे मूळ मालक म्हणून कर जमा करण्याची खरी जबाबदारी त्यांचीच असल्याचा मुद्दा उपमहापौर आबा बागुल यांनी उपस्थित केला होता. त्याला आता कायदेशीर आधार मिळाला आहे.इमारतींच्या टेरेसवर मोबाईल कंपन्यांचे भले मोठे मनोरे उभे करणे हा गेल्या काही वर्षांतील प्रकार आहे. त्यामुळे पालिकेकडे याची नियमावलीच नव्हती. मात्र, नवे बांधकाम आहे या कारणावरून कर वसूल केला जात होता. आता पालिकेने या मनोऱ्यांसंबधी स्वतंत्र नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार मनोरा उभा करण्यापूर्वी त्याची पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर इमारतीची मनोऱ्याचे वजन पेलण्याची क्षमता असल्याबाबतचे प्रमाणपत्रही पालिकेने मान्यता दिलेल्या अभियंत्यांकडून घेणे कंपनीवर बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांचे मनोरे अनधिकृत ठरवून त्यांना पालिकेच्या वतीने तीनपट दंडाची आकारणी करण्यात येत आहे. पालिकेच्या या तीनपट दंडात्मक कारवाईला तसेच एकूण नियमावलीला मोबाईल कंपन्यांनी एकत्रितपणे न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मिळकतकर विभागाचे प्रमुख सुहास मापारी यांच्या दालनात आजच यासंदर्भात बैठक झाली. (प्रतिनिधी)
नियमावलीला मोबाईल कंपन्यांचे आव्हान
By admin | Updated: December 22, 2015 01:38 IST