चाकण औद्योगिक वसाहत भूसंपादन : वाढीव एफएसआय द्या! ग्रामस्थांची मागणी 

 लोकमत न्यूज नेटवर्कचाकण : चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक पाचसाठी भूसंपादनाचा दर ठरविण्याची बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर या गावातील सरपंच एकत्र आले आहेत. त्यांनी जमिनीच्या बदल्यात १५ टक्के परतावा मिळावा, त्या निवासी भूखंडावर बांधकामासाठी वाढीव एफएसआय मिळावा, त्यात ३३ टक्के बांधकाम व्यावसायिक वापरास परवानगी मिळावी, म्हणजे उदरनिर्वाहाचे साधन निर्माण होईल, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.औद्योगिक वसाहतीसाठी] मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन झाले. त्यामुळे हक्काचे उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन कायमचे गेले. उभारलेल्या कारखान्यात नोकºया आणि व्यवसाय मिळत नसल्याची खंतही या वेळी त्यांनी वक्त केली. पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजपाचे गटनेते शरद बुट्टेपाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वासुली (ता. खेड) येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. यात १५ आॅगस्टच्या ग्रामसभेत ठराव करणार असल्याचे सरपंचांनी सांगितले. चाकण औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक दोनमध्ये वराळे, भांबोली, सावरदरी, खालुंब्रे, शिंदे व वासुली या गावांमधील जमीन संपादित करण्यात आली. त्यामुळे या गावातील नागरिकांचे हक्काचे उदरनिर्वाहाचे साधन कायमचे गेले. परंतु स्थानिकांना नोकऱ्या, कुठलाही व्यवसाय कारखानदारांनी दिले नाहीत.अनेक कंपन्यांनी त्यांचे जुनेच पुरवठादारांनाच प्राधान्य दिले. म्हणून प्रकल्पबाधित शेतकºयांना उदरनिर्वाहासाठी पुढील सवलती मिळाव्यात असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. या वेळी जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टेपाटील, पंचायत समिती सदस्य चांगदेव शिवेकर, भाजपाचे तालुका उपाध्यक्ष सुनील देवकर, रामदास मेंगळे, इंदुबाई शेळके, बेबीताई बुट्टेपाटील, सुरेश पिंगळे-देशमुख, सागर आंद्रे, गणेश पवार, ग्रामपंचायत सदस्य काळूराम पिंजण, दत्तात्रय टेमगिरे, संजय रौंधळ, मालक पाचपुते, सुरेश बुट्टेपाटील यांच्यासह चाकण एमआयडीसी टप्पा क्रमांक दोनमधील विविध गावचे आजीमाजी पदाधिकारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन उपसरपंच सुरेश पिंगळे-देशमुख यांनी केले तर आभार रामदास मेंगळे त्यानी मानले.शेतकऱ्यांच्या मागण्या एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे अनेक भाऊ एकत्र राहात होते, त्यामुळे प्रत्येकास निवासी परतावा मिळावा.निवासी भूखंडावर एक एफएसआयचे बांधकाम करता येते. त्यात वाढ करून दोन एफएसआय करावा व त्यातील ३३ टक्के बांधकाम व्यावसायिक वापरास परवानगी मिळावी.ज्या शेतकºयांना १५ टक्के परतावा मिळणे बाकी आहे त्यांना तो मिळावा आणि त्यात ५० टक्के व्यावसायिक वापरास परवानगी मिळावी.निवासी भूखंडाला असणारी नऊ मीटर उंचीची अट रद्द करावी.