कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविद्यालये बंद आहेत. परंतु, तरीही विद्यार्थ्यांकडून वापरल्या जात नसलेल्या ग्रंथालय, जिमखाना, प्रयोगशाळा, संगणक, क्रीडांगण आदींचे शुल्क आकारले जात आहे. तसेच कोरोनामुळे अनेक पालकांकडे महाविद्यालयीन प्रवेश घेण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत, अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती महाविद्यालयांकडून केली जात आहे.त्यामुळे विविध संघटनांनी साखळी उपोषण सुरू केले.
माजी मुख्य सचिव जे. पी. डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्काबाबत विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या संदर्भात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात समितीची आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या. समिती स्थापन होऊन नऊ महिने झाले. मात्र, अद्याप शुल्क माफीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे या समितीचा अहवाल तत्काळ मिळावा, अशी मागणी उच्च शिक्षण संचालकांकडे करण्यात आली असल्याचे कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी सांगितले.
दरम्यान, शिक्षण सहसंचालक संजय जगताप यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. शुल्क कमी करण्याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ मधील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफीबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवले जाईल असे एकाड यांनी सांगितले.