लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पीकविम्याचा शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, यासाठी महाराष्ट्राने ‘बीड पॅॅटर्न’ विकसित केला. केंद्र सरकारने त्याची परवानगी मध्य प्रदेशला दिली आणि महाराष्ट्राला नाकारली, असा आरोप राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केला.
रब्बी हंगामाच्या राज्य नियोजनासाठी भुसे मंगळवारी (दि. ७) पुण्यात आले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मंत्री भुसे म्हणाले की, मागील वर्षी केंद्र राज्य व शेतकरी यांच्याकडून पीक विम्यापोटी ५ हजार ८०० कोटी जमा झाले. त्यातील फक्त १ हजार कोटी वाटप झाले, म्हणजे ४ हजार कोटींचा नफा झाला. यावर उपाय म्हणून आम्ही ‘बीड पॅॅटर्न’ काढला. यात कंपन्यांनी १० टक्के प्रशासकीय खर्च व १० टक्के नफा इतकीच रक्कम जमा पीक विम्यातून घ्यायची. उर्वरित रक्कम सरकार जमा होईल. त्याचे वाटप राज्य सरकार शेतकऱ्यांना करेल. त्यापेक्षा जास्त नुकसान असेल तर ती रक्कम सरकार देईल असे ठरले.
बीड जिल्ह्यात यशस्वीपणे हा पॅॅटर्न राबवला असा दावा करून भुसे म्हणाले, “आम्ही केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांच्याकडे संपूर्ण राज्यात हाच पॅॅटर्न राबवण्याची परवानगी मागितली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली, त्यात हा विषय होता. महाराष्ट्राला परवानगी नाकारण्यात आली. पण केंद्र सरकारने मध्य प्रदेश सरकारला मात्र २ ऑगस्टला परवानगी दिली.”
विमा कंपन्यांना इतका नफा मिळतो तो कशासाठी? असा प्रश्न भुसे यांनी केला. फायदा शेतकऱ्यांचा व्हायला हवा. त्यामुळे आता रब्बी हंगामातील पिकांसाठी तरी या ‘बीड पॅॅटर्न’ला केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी अशी मागणी नव्याने करत असल्याचे भुसे म्हणाले. तोपर्यंत कंपन्यांनी टाकलेल्या सर्व नियम-अटींचे काटेकोर पालन करण्यासंबधी शेतकरी, कृषी अधिकाऱ्यांना कळवले आहे असे ते म्हणाले. फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी आयुक्त धीरजकुमार आदी यावेळी उपस्थित होते.