लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : गेल्यावर्षी २६ जूनला लागू झालेल्या बँकिंग नियमन कायदा २०२० चा आढावा घेण्यासाठी तसेच या कायद्याच्या पुढील अंमलबजवाणीसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्रीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा तसेच या समितीचे अध्यक्षपद रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)कडे देऊ नये, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशनने केली आहे.
फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी नागरी बँकांसंदर्भात समिती नेमण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत सीतारामन यांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या समितीचे स्वरूप कसे असेल या संदर्भातली अधिसूचना स्वतंत्रपणे काढली जाणार आहे.
गेल्या वर्षी लागू झालेल्या या कायद्याने सहकारी बँकांच्या नियमनाचे अधिकार आरबीआयला मिळाले. यातून सहकारी बँकांची मुस्कटदाबी होत असल्याची भीती सहकार क्षेत्रात निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर अनास्कर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत तसेच देशाच्या एकूणच बँकिंग व्यवस्थेत नागरी सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
सहकारी बँकांमधील व्यावसायिकता वाढवणे, व्यवस्थापनात सुधारणा करणे, भांडवल उपलब्धतेची पद्धत आदीसंदर्भातल्या काटेकोर नियमांच्या नावाखाली आरबीआय सहकारी बँकांवर निर्बंध लादत असल्याची भावना आहे. गेल्यावर्षी कायदा आणताना राज्यांच्या सहकारी कायद्यांना तसेच सहकाराच्या मूळ तत्त्वाला बाधा आणणार नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले होते. त्यांच्या या भूमिकेचे फेडरेशनने स्वागतही केले होते.
अनास्कर यांनी सांगितले की, आरबीआय मनमानी पद्धतीने निर्णय घेत असल्याचे चित्र आहे. सहकारी बँकांचे मत ऐकून घ्यायचे आणि हवा तो निर्णय घ्यायचा अशी स्थिती होती. त्यामुळे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमधल्या सहकारी बँकांच्या तसेच फेडरेशनच्या प्रतिनिधींना केंद्रीय समितीवर स्थान देण्याचा आमचा आग्रह आहे. समितीचे अध्यक्षपददेखील आरबीआयकडे न देता अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्याकडे सोपवावे, अशीही आमची मागणी आहे.