शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
2
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
3
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा
4
IPL 2025: लखनौच्या अडचणीत वाढ, दुखापतीमुळं मयांक यादव आयपीएलमधून बाहेर!
5
Shiv Sena: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील संशयितांची माहिती देणाऱ्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस
6
भारताचा तुर्कीला दणका, विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या सेलेबी कंपनीची सुरक्षा मंजुरी केली रद्द!
7
बिहार दौऱ्यात राहुल गांधी यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल, पोलिसांनी शंभराहून अधिक जणांना केलं आरोपी
8
India Pakistan Ceasefire: "भारत-पाकिस्तान यांच्यात १८ मेपर्यंत शस्त्रसंधी"; पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री डार यांचे विधान
9
आधी ट्रम्प यांच्यावर भडकली, नंतर पोस्ट डिलीट; कंगना म्हणाली, "जेपी नड्डांनी डिलीट करायला सांगितली"
10
ED Raid: 23 कोटींचं सोनं, 8 कोटी रोख; वसई विरार मनपाचे नगररचना उपसंचालक रेड्डीकडे सापडली कोट्यवधींची माया
11
Donald Trump : "मी असं म्हणत नाही की..."; भारत-पाकिस्तान युद्धविरामावर मोठे दावे करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची पलटी
12
सुटी रद्द झाल्याने कामावर परतणाऱ्या मेजरवर काळाचा घाला; डोळ्यादेखत पत्नीचा मृत्यू, लेक गंभीर जखमी
13
'पाकिस्तानशी फक्त दहशतवाद अन् PoK वर चर्चा होईल; तिसऱ्याचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही'
14
'गदर'मधला दरम्यान सिंग आठवतोय का? एका आजारामुळे झालं होत्याचं नव्हतं, अभिनेत्याचा झाला दुर्देवी शेवट
15
व्यापाऱ्यांनी कोणाच्या धमकीला भीक घालू नये; आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत - देवेंद्र फडणवीस
16
इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा; 'लेडी सेहवाग'ला मिळाली कमबॅकची संधी
17
अटक करण्याची धमकी देत मागितली खंडणी: उल्हासनगर पोलीस ठाण्यातील दोन पोलीस निलंबित
18
Crime: निवृत्त न्यायाधीशाच्या दोन मुले आणि सुनेला जन्मठेपेची शिक्षा; 2007 मधील प्रकरण काय?
19
Motivational Story: वडिलांचं सायकल दुरूस्तीचं दुकान, कष्टाची जाणीव ठेवून मुलानं दहावीत मिळवले घवघवीत यश
20
आश्चर्यकारक! आरोपीने बलात्कार पिडितेला भरकोर्टात केलं 'प्रपोज'; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसंग

एसपीव्हीबाबत केंद्राने मागविल्या सूचना

By admin | Updated: December 19, 2015 03:16 IST

स्मार्ट सिटी आराखड्यातील स्पेशल पर्पज व्हेईकलला (एसपीव्ही) नगरसेवकांकडून प्रचंड विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एसपीव्हीच्या रचनेमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने सुरू केली आहे.

पुणे : स्मार्ट सिटी आराखड्यातील स्पेशल पर्पज व्हेईकलला (एसपीव्ही) नगरसेवकांकडून प्रचंड विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एसपीव्हीच्या रचनेमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. एसपीव्ही रचनेबाबत केंद्राने महापालिकांकडून सूचना मागविल्या असून, त्याचा विचार करून एसपीव्हीला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या आराखड्यास नुकतीच मुख्य सभेने अंतिम मंजुरी दिली आहे. एसपीव्हीमुळे महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करून यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व मनसेच्या नगरसेवकांनी जोरदार टीका केली. त्याचबरोबर एसपीव्हीचे अधिकार कमी करणाऱ्या ५ उपसूचना मांडून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने एसपीव्हीच्या रचनेबाबत महापालिकांकडून सूचना मागविल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.पुण्याबरोबरच राज्यातील अन्य महापालिकांनीही एसपीव्हीबाबतच्या उपसूचना देऊन प्रस्ताव पाठविले आहेत. स्मार्ट सिटीची स्पर्धा संपूर्ण देशामध्ये घेतली जात असल्याने, एसपीव्हीबाबतचे नियम संपूर्ण देशात एकच असणार आहेत. एसपीव्हीला कर लावण्याचे, गोळा करण्याचे, कर्जे काढण्याचे, मालमत्ता गहाण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली आहे. केंद्राकडून स्पर्धेतील विजेत्यांना एसपीव्ही स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्राकडून येणारा निधी थेट एसपीव्हीला मिळणार आहे; मात्र कंपनी स्थापन न झाल्यास, हा निधी मिळण्यामध्ये अडचणी येणार आहेत. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीची रचना केंद्राने लवकर जाहीर करून देणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात पुण्याची निवड झाल्यास, त्यानुसार लगेच कंपनीची स्थापना करणे आवश्यक ठरणार आहे. कंपनी स्थापन झाल्याने वेगाने कामे मार्गी लागावीत, याकरिता महापालिकेकडून आतापासूनच तयारी केली जात आहे. ते करार बंधनकारक नाहीस्मार्ट सिटी आराखडा तयार करताना, महापालिकेने १४ संस्थांबरोबर करार केले असून, ते करार बंधनकारक नसल्याचे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने परस्पर २० संस्थांबरोबर करार केल्याची टीका नगरसेवकांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कुमार यांनी सांगितले की, केवळ १४ संस्थांबरोबर आराखडा तयार करण्यामध्ये मदत करण्यासाठी करार करण्यात आले. उर्वरित ६ संस्थांसोबत करार केले नाहीत, तर त्या केवळ सर्पोटिंग म्हणून पालिकेसोबत कार्यरत होत्या. आराखडा चांगला व्हावा म्हणून हे करार करण्यात आले.’