एसपीव्हीबाबत केंद्राने मागविल्या सूचना

स्मार्ट सिटी आराखड्यातील स्पेशल पर्पज व्हेईकलला (एसपीव्ही) नगरसेवकांकडून प्रचंड विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एसपीव्हीच्या रचनेमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने सुरू केली आहे.

पुणे : स्मार्ट सिटी आराखड्यातील स्पेशल पर्पज व्हेईकलला (एसपीव्ही) नगरसेवकांकडून प्रचंड विरोध झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर एसपीव्हीच्या रचनेमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया केंद्र शासनाने सुरू केली आहे. एसपीव्ही रचनेबाबत केंद्राने महापालिकांकडून सूचना मागविल्या असून, त्याचा विचार करून एसपीव्हीला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या आराखड्यास नुकतीच मुख्य सभेने अंतिम मंजुरी दिली आहे. एसपीव्हीमुळे महापालिकांची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करून यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व मनसेच्या नगरसेवकांनी जोरदार टीका केली. त्याचबरोबर एसपीव्हीचे अधिकार कमी करणाऱ्या ५ उपसूचना मांडून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने एसपीव्हीच्या रचनेबाबत महापालिकांकडून सूचना मागविल्याची माहिती आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.पुण्याबरोबरच राज्यातील अन्य महापालिकांनीही एसपीव्हीबाबतच्या उपसूचना देऊन प्रस्ताव पाठविले आहेत. स्मार्ट सिटीची स्पर्धा संपूर्ण देशामध्ये घेतली जात असल्याने, एसपीव्हीबाबतचे नियम संपूर्ण देशात एकच असणार आहेत. एसपीव्हीला कर लावण्याचे, गोळा करण्याचे, कर्जे काढण्याचे, मालमत्ता गहाण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली आहे. केंद्राकडून स्पर्धेतील विजेत्यांना एसपीव्ही स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्राकडून येणारा निधी थेट एसपीव्हीला मिळणार आहे; मात्र कंपनी स्थापन न झाल्यास, हा निधी मिळण्यामध्ये अडचणी येणार आहेत. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीची रचना केंद्राने लवकर जाहीर करून देणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यात पुण्याची निवड झाल्यास, त्यानुसार लगेच कंपनीची स्थापना करणे आवश्यक ठरणार आहे. कंपनी स्थापन झाल्याने वेगाने कामे मार्गी लागावीत, याकरिता महापालिकेकडून आतापासूनच तयारी केली जात आहे. ते करार बंधनकारक नाहीस्मार्ट सिटी आराखडा तयार करताना, महापालिकेने १४ संस्थांबरोबर करार केले असून, ते करार बंधनकारक नसल्याचे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने परस्पर २० संस्थांबरोबर करार केल्याची टीका नगरसेवकांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कुमार यांनी सांगितले की, केवळ १४ संस्थांबरोबर आराखडा तयार करण्यामध्ये मदत करण्यासाठी करार करण्यात आले. उर्वरित ६ संस्थांसोबत करार केले नाहीत, तर त्या केवळ सर्पोटिंग म्हणून पालिकेसोबत कार्यरत होत्या. आराखडा चांगला व्हावा म्हणून हे करार करण्यात आले.’