पुणे : केंद्र सरकारने २ जुलै २०२१ रोजी अध्यादेश काढून डाळींच्या साठेबाजीवर मर्यादा आणली. हा अध्यादेश केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सने (महाराष्ट्र) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी सांगितले की, कोरोना काळात व्यापारी वर्गाने जीवाची पर्वा न करता अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. तसेच कोरोना काळात मार्केटमध्ये कोणत्याही डाळींच्या भावात वाढ केलेली नाही. तरीही केंद्राने डाळींचा साठा करण्यास मर्यादा आणली आहे. यामुळे व्यवसाय करताना अडचणी येत आहेत. व्यापाऱ्यांना वेळोवेळी पोर्टलवर साठ्याची माहिती पाठवणे आणि साठा मर्यादा लावण्याचे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्ग हैराण झाला आहे.
एकीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून वखारींमधली साठा सुविधा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांना हजार ते दोन हजार क्विंटलपर्यंत डाळींचा साठा करण्यास मर्यादा घालत आहे. हा निर्णय चुकीचा असून शेतकऱ्यांबरोबर व्यापाऱ्यांसाठीही तो नुकसानकारक आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, असे संचेती म्हणाले.
चौकट
“केंद्र सरकारने कृषी कायद्यात अनेक बदल केले. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यास व्यापाऱ्याला तीन वर्षे कारावासाची तरतूद केली आहे. याबाबत व्यापारी या महत्वाच्या घटकासोबत कोणतीही चर्चा केली नाही. हा एकतर्फी निर्णय आहे. वस्तुतः १९३९ आणि १९६३ च्या कायद्यात काळानुसार बदल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तो न करता केंद्र सरकार जाचक कायदे करत असल्याने व्यापार करणे अवघड होत आहे.”
- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र)
चौकट
काय सांगतो अध्यादेश?
केंद्र शासनाने २ जुलै रोजी अध्यादेश काढून डाळींच्या साठेबाजीवर मर्यादा आणली. यात ठोक विक्रेत्यांसाठी दोनशे टन आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी पाच टनाची मर्यादा टाकण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये कृषी विषयक तीन कायदे आणले. त्यापैकी एका कायद्यात सर्व प्रकारच्या डाळी अत्यावश्यक कायद्यातून मुक्त करून साठा मर्यादा रद्द केली होती. फक्त आपत्कालीन परिस्थितीत साठा मर्यादेबाबत विचार केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. आता कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना हा अध्यादेश काढून सरकारने व्यापाऱ्यांना अडचणीत आणल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
चौकट
देशभरातून विरोध
“कडधान्यांना भाव कमी मिळाले तर शेतकऱ्यांचे यात नुकसान होणार आहे. पावसाळा सुरु झालेला आहे. येणाऱ्या काळात नवीन पीक घ्यायचे आहे आणि आता जर डाळींचे भाव कमी झाले तर शेतकऱ्याला दाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनाबाबत विचार करावा लगेल. कडधान्यांचे जास्त उत्पन्न घेणाऱ्या प्रदेशांमध्ये व्यापाऱ्यांनी बाजार बंद केला आहे. तिथल्या बाजार समित्यांनीही बाजार बंद केला आहे. जळगाव, अमरावती, हिंगणघाट, मध्य प्रदेश येथे कडधान्यांचे उत्पादन जास्त होते. या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना निर्बंधाचा मोठ्ठा फटका बसणार आहे. यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) ने सोमवारी राष्ट्रीय पातळीवर झूम मिटिंग घेतली. त्यात देशभरातल्या व्यापारी संघटना आणि दाळ मिल संघटना सहभागी झाल्या होत्या. येत्या १० आणि ११ जुलैला कॅटची अखिल भारतीय सभा दिल्लीला होणार आहे. या बैठकीत पुढची दिशा ठरेल.”
-राजेंद्र बांठिया, कार्यकारी अध्यक्ष, कॅट, महाराष्ट्र