सरपंचाविरोधातील जातवैधता न्यायालयात

नीरा (ता. पुरंदर) येथील सरपंच दिव्या पवार यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सोमेश्वरनगर : नीरा (ता. पुरंदर) येथील सरपंच दिव्या पवार यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. चंद्रकांत धायगुडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीला हजर राहण्याची नोटीस दिव्या पवार यांना बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे सरपंचांच्या जातवैधता प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.दिव्या पवार यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवडणूक लढवली. याच प्रवर्गातून सरपंच झाल्या. निवडणुकीवेळी पवार यांनी फासेपारधी जमातीच्या पडताळणीकरिता अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे सादर केली होती. त्यानंतर गतवर्षी दौंड व पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र ग्राह्य ठरवत अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र छाननी समितीने जात पडताळणी प्रमाणपत्र पोस्टाने पाठविले. मात्र, ते पवार यांना मिळाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत छाननी समितीने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पवार यांनी नुकतेच पुरंदरच्या तहसीलदारांना निवेदन दिले असून, जात पडताळणी प्रमाणपत्र लवकर न मिळाल्यास २० नोव्हेंबरपासून उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. या वेळी पवार म्हणाल्या, की मी गरीब कुटुंबातील असून, लोकशाहीमुळे मला सरपंच होण्याची संधी मिळाली. याद्वारे ग्रामविकास करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, या ना त्या कारणाने मला त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे सांगितले.सरपंच झाल्यावर सिद्ध कारायला लागते माझी जात-सोमेश्वरनगर : ‘राजकारण मला माहिती नाही, नीरा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव होते म्हणून मला मिळाले. कधी कोर्टाची पायरी चढली नाही. न्यायालयात काय बोलायचे ते समजत नाही. मी निवडून आल्यावर अनुसूचित जमातीमधील ‘पारधी’ आहे का नाही, हे मलाच सिद्ध करावे लागणार आहे. यामध्ये फक्त राजकारण.. सरपंच झाले, त्यानंतर वारंवार मिळणाऱ्या टोमण्यांमुळे नाहक मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, अशा शब्दांत सरपंच दिव्या पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पंचायत राजव्यवस्थेत सरपंचपदासाठी आरक्षणानुसार संधी मिळते. मात्र, सरपंच झाल्यावर जातीचा पुरावा सिद्ध करण्यासाठी धडपड करावी लागते. नीरेच्या सरपंच दिव्या पवार या अनुसूचित जमातीच्या जागेतून विजयी झाल्या. सरपंचपद याच प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यांना सरपंचपदाची संधी मिळाली. मात्र, जात पडताळणीच्या प्रमाणपत्रामुळे त्यांना अडचण झाली आहे. अनुसूचित जाती व जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा १९७६च्या परिशिष्ट १ मधील भाग १० प्रमाणे पारधी समाजातील पाल पारधी, गाव पारधी, हरण पारधी विमुक्त जातीत मोडतात, तर यातील नवव्या प्रकरणातील भाग ३८ प्रमाणे फासपारधी, फांसेपारध, लंगोली, पारधी, चितापारधी, शिकारी यांचा अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये अंतर्भाव होतो. पवार यांना फासे पारधी जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे. ‘‘मी महिला असून आजतागायत न्यायालयाची पायरी चढलेली नाही. न्यायालयासमोर तसेच वकिलांबरोबर काय बोलायचे ते मला समजत नाही. केवळ माझी अडवणूक करण्याच्या हेतूने विरोधक नवीन डाव रचत असल्याचे पवार म्हणाल्या. दिवसेंदिवस घरून ग्रामपंचायतीकडे येणे मुश्कील होत आहे. वारंवार मिळणाऱ्या टोमण्यांमुळे नाहक त्रास होत आहे. माझ्या प्रतिस्पर्धीने व मी अनुसुचित जाती-जमातींतूनच निवडणूक लढवली; मात्र निवडून आल्यावर मी पारधी नाही का?’’ अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.