लवळे येथील सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठात आयोजित एका कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषदेत टोपे बोलत होते.
ते म्हणाले की, राज्यातील कॅन्सर रुग्णांना किमो, रेडिएशन थेरपीसाठी प्रतीक्षा करावे लागते. गरीब रुग्णांना शासकीय रुग्णालयातील उपचारांशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सरवरील उपचार करण्यासाठी सुविधा नाहीत, अशा ठिकाणी प्रत्येकी २० कोटी खर्च करून कॅन्सर उपचार केंद्र सुरू केले जाणार आहेत. यासाठी स्वतंत्र निधीची आवश्यकता नाही. आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असणारा निधी कॅन्सर उपचार केंद्रासाठी उपलब्ध व्हावा, यासाठी वित्त विभागाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.
टोपे म्हणाले की, राज्यात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत अधिकाधिक रुग्णालय सुरू व्हावेत, असे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. तसेच राज्यातील अर्धवट प्रस्तावित असणाऱ्या शासकीय रुग्णालयांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी परदेशातून कर्ज मिळविण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी घेण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील आरोग्य विभागाच्या 17 हजार जागा भरण्याबाबत प्रक्रिया राबविली जात आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व जागा भरण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच, कोरोनाकाळात सेवा दिलेल्या डॉक्टरांना किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत रुजू करून घेण्यासाठी भरतीसंदर्भातील कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करावा लागणार आहे.
--------
...तर शाळा सुरू होतील
राज्यातील शाळा सुरू व्हाव्यात, यासंदर्भात राज्याच्या टास्क फोर्सने नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावास राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिल्यानंतरच शाळा सुरू होतील, असेही टोपे यांनी सांगितले.