‘त्या’ शाळांची मान्यता रद्द?

आरटीई २५ टक्के प्रवेशास विरोध करणाऱ्या ११ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. आरटीई नोंदणीसाठी शाळांना शुक्रवारी (दि. ८) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती.

पिंपरी : आरटीई २५ टक्के प्रवेशास विरोध करणाऱ्या ११ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. आरटीई नोंदणीसाठी शाळांना शुक्रवारी (दि. ८) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. आरटीई नोंदणी न झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सूचित करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने अद्यापपर्यंत कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने प्रवेशास विलंब होत आहे.आरटीई थकीत फी परतावा न मिळाल्याने विरोध करणाऱ्या शाळांना आरटीई नियमाप्रमाणे प्रवेश नाकारता येणार नाही, असे शिक्षण उपसंचालकाकडून यापूर्वी नोटिशीद्वारे सांगण्यात आले होते. तसेच शाळांना प्रवेश न देण्याचा खुलासाही मागविण्यात आला होता. इंग्रजी माध्यमाच्या या ११ शाळांमुळे आरटीई प्रवेश रखडला आहे. आरटीई थकीत परतावा देण्यात येणार असल्याचे सांगूनही शाळा दुर्लक्ष करीत आहेत.आरटीई प्रवेशास विरोध करणाऱ्या शाळांमध्ये एकूण ११ शाळांचा समावेश आहे. त्यामध्ये डॉ. डी. वाय. पाटील, भोसरीतील प्रियदर्शनी इंग्लिश मीडिअम स्कूल, प्रियदर्शिनी सीबीएसई हायस्कूल, प्रियदर्शिनी प्राथमिक स्कूल, प्रियदर्शिनी सीबीएसई इंद्रायणीनगर, पिंपळे-गुरव वेदांत इंग्रजी मीडिअम स्कूल, सांगवीतील नॅशनल इंग्रजी मीडिअम स्कूल, पिंपरी डॉ. डी. वाय. पाटील स्कूल, चऱ्होली डॉ. डी. वाय. पाटील स्कूल, वाल्हेकरवाडी मातृ विद्यालय, चिंचवड येथील इस्टेकिंग स्टोन, भोसरीतील बी. कॉन स्कूल या शाळांनी आरटीई प्रवेशास विरोध केला आहे.डॉ. डी. वाय. पाटील शाळेने इयत्ता पहिली व आठवीचे वर्ग बंद केले आहेत. शिक्षण संचालक, उपसंचालक तसेच आयुक्त यांनाही जिल्हा परिषद, पुणे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून कडक कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)आरटीई कायदा आहे की, तोंड दाबून बुक्क्यांचा मारा हेच समजत नाही. आरटीई परतावा वेळेत दिला जात नाही. एकूण २६ शाळांनी आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी केलेली नाही. तसेच एका विद्यार्थ्यांमागे प्रवेशासाठी दिले जाणारे शुल्क शाळांना न परवडणारे आहे.- राजेंद्र सिंग, सचिव, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनशाळा मान्यता रद्द होण्याचा अंतिम निर्णय शिक्षण उपसंचालक घेतील. मात्र, आरटीई प्रवेशासाठी शाळा नोंदणी होणे आवश्यक आहे. या शाळांसाठी प्रवेश रखडून ठेवला जाणार नाही. याचा निर्णय लवकरच होईल. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.- भाऊसाहेब कारेकर प्रशासन अधिकारी