प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करा

पुणे शहराची वाहतूक समस्या सोडविण्यास पीएमआरडीएने नव्याने तिसरा रिंगरोड विकसित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उरुळी कांचन : पुणे शहराची वाहतूक समस्या सोडविण्यास पीएमआरडीएने नव्याने तिसरा रिंगरोड विकसित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरासाठी आणखी एक प्रस्तावित असलेला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा रिंगरोडचा प्रस्ताव शासनाने तातडीने रद्द करावा, तसेच या प्रस्तावित पूर्व हवेली तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावरील संपादित म्हणून असलेला बाधित शेरा उठवून प्रस्तावित रिंगरोड तातडीने रद्द करण्याची मागणी एकमताने या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबत निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. सोरतापवाडी (ता. हवेली) येथे रविवारी (दि. ८) पूर्व हवेली तालुक्यातील रिंगरोड बाधित शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत शासनाने पीएमआरडीएचा रिंगरोड विकसित करण्याची मान्यता दिल्याने रिंगरोडच्या संदर्भात चर्चा झाली. शासनाने पीएमआरडीएच्या मार्गाला हिरवा कंदील देऊन रिंगरोडचा तिसरा प्रस्ताव असलेल्या एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडचा प्रस्तावाबाबत अद्याप निर्णय न घेतल्याने पूर्व हवेली तालुक्यातील शेतकरी या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत.बैठकीत शेतकऱ्यांनी शासनाने पुणे शहरासाठी आणखी एक एमएसआरडीसीअंतर्गत तयार केलेला प्रस्ताव रद्द करण्याची बैठकीत मागणी करून हा रिंगरोड पूर्णपणे रद्दबातलच होईपर्यंत शासनाविरोधात लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८ डिसेंबर रोजी पुण्यातील मेट्रो व रिंगरोड प्रकल्पांना अंतिम मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरासाठी पीएमआरडीएच्या रिंगरोडला मान्यता दिल्याने पूर्व हवेली तालुक्यातील सोरतापवाडी, आळंदी म्हातोबा, कोरेगाव मूळ, बिवरी, वडकी, शिरसवडी व लोणी कंद या एमएसआरडीए (महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ) बाधित शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन तातडीने शासनाने हा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांनी पीएमआरडीएचा विकसित होणारा प्रस्तावित मार्ग पूर्णपणे शेती क्षेत्र नष्ट करणारा असल्याने व या मार्गालगत मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी टाऊनशिप प्रकल्प उभारण्यास मान्यता मिळविल्याने हाच मार्ग शासनाच्या हिताचा असल्याचे मत व्यक्त करून शासनाने एमएसआरडीसीच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची सोडवणूक करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.या बैठकीस ‘यशवंत’चे माजी बाळासाहेब चोरघे, रामदास चौधरी, शारदा सोसायटीचे अध्यक्ष सोनबा चौधरी, पुणे फूलबाजार अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. एस. चौधरी, कृती समितीचे समन्वयक प्रभाकर कामठे, भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी, सोरतापवाडी ग्रा. स. भाऊसाहेब चौधरी, राष्ट्रवादी व्यापार आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष शंकर कड, भाजपा युवा नेते श्यामराव गावडे, अमित गोते यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (वार्ताहर)नागरिक आक्रमक : संपादनाचे शिक्के काढापूर्व हवेली तालुक्यातून २००७मध्ये भूसंपादित केलेल्या कात्रज ते लोणीकंददरम्यान महामार्गात ६० मीटरपर्यंत भूसंपादन करून राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतल्याने या महामागार्चा ३ किलोमीटरपर्यंत जवळच एमएसआरडीसीचा रिंगरोड प्रस्तावित असल्याने या मार्गाची आवश्यकता नसल्याचा शेतकऱ्यांचा रोष आहे. शासनाने १९९७, २००७ व २०१३मध्ये करोडो रुपये रिंगरोडच्या आखणीसाठी खर्च केले आहेत. त्यातच आता या रिंगरोडला मान्यता दिली असल्याने शासनाने आपली भूमिका प्रत्येक वेळी बदलून शेतकऱ्यांची होळी करण्याचा जो विचार चालवला आहे, तो थांबवावा व त्यांच्या प्रपंचाशी खेळणे थांबवावे, अशी मागणी केली आहे.