पत्रात म्हटले आहे की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचा (पीएमआरडीए) वतीने पुणे महानगर प्रदेशांतर्गत ८१ गावांत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून अर्जदाराने रु. १०० च्या मुद्रांकासह नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र जोडणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे, या प्रतिज्ञापत्रासाठी अर्जदाराला साधारणतः २५० ते ३५० रुपये खर्च येत असून याव्यतिरिक लाभार्थ्यास पालकांच्या ना हरकत दाखल्यासाठी देखील रु. १०० च्या मुद्रांकासह नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र जोडणे अनिवार्य आहे.
अशा नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्रांची गरज गोरगरिबांवर केवळ आर्थिक ओझे निर्माण करते असे नाही, तर कोरोना साथीच्या परिस्थितीत त्यांना प्रवास आणि दैनंदिन रोजगाराशी निगडित समस्या देखील निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र वेळेवर न मिळाल्यास योजनेची अंमलबजावणी देखील धीम्या रीतीने होते आहे. तेव्हा रु. १०० च्या मुद्रांक प्रतिज्ञापत्रासाठीची अट रद्द करणे आणि स्व-प्रमाणपत्रास चालना देण्यासंदर्भात शासनाने कार्यवाही करावी.