पुणे : महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांमधील समन्वयाअभावी लसीकरण केंद्रावरून खासगी रुग्णालयेही संभ्रमात पडली आहेत. पालिकेकडून शहरातील रुग्णालयांना लसीकरण केंद्र मंजूर झाल्याची पत्रे पाठविण्यात आली. त्यानंतर ४० पेक्षा अधिक रुग्णालयांना पुन्हा पत्र पाठवीत चुकून ही पत्रे पाठविली गेल्याचे कळविण्यात आले. वास्तविक या रुग्णालयांना शासनाने केंद्रच मान्य केले नसल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी एकमेकांना दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे हा प्रकार घडला आहे.
शासनाकडून लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आल्यानंतर पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आली. यासोबत काही रुग्णालयांमध्ये लसीकरण केंद्र सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला आरोग्य सेवक आणि नंतर फ्रंटलाईन वर्कर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लास देण्यात आली. त्यानंतर, ज्येष्ठ नागरिक व ४५ वर्षांपुढील नागरिकांना लस देण्यास सुरुवात करण्यात आली. को-विन अॅपद्वारे नाव नोंदणी करून तसेच प्रत्यक्ष लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने केंद्रही वाढविण्यात आली. आजमितीस शहरात १०० पेक्षा अधिक लसीकरण केंद्र अस्तित्वात आहेत.
ही केंद्र वाढविण्याकरिता शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. संबंधीत रुग्णालयाचे नाव या प्रणालीमध्ये समाविष्ट केले जाते. पालिकेकडून ३०० रुग्णालयांची नावे शासनाला कळविण्यात आली होती. परंतु, यातील ५७ रुग्णालयांमध्ये केंद्र सुरू करण्याची मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी हे काम पाहत असलेल्या महिला अधिकाऱ्याने नव्याने जबाबदारी दिलेल्या दुसऱ्या महिला अधिकाऱ्याला माहिती देताना दिलेल्या यादीमध्ये मान्यता न दिलेली रुग्णालयांची नावेही दिली. त्यामुळे पालिकेकडून ज्यांना मान्यता देण्यात आलेली नव्हती त्यांना पत्र पाठवून केंद्र का सुरू करण्यात आली नाहीत, तसेच केंद्र सुरू करण्याबाबत पत्र पाठविण्यात आली. याबाबत सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर पत्र पाठविण्यात आलेल्या ४० पेक्षा अधिक रुग्णालयांना केंद्र सुरू करण्याची मान्यता मिळाली नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर, उपरती झालेल्या आरोग्य विभागाने पुन्हा या रुग्णालयांना पत्र पाठवीत लसीकरण केंद्राची मान्यता मिळाली नसल्याचे तसेच चुकीने पत्र पाठविण्यात आल्याचे कळविण्यात आले. या गोंधळामुळे रुग्णालयांची मात्र तारांबळ उडाली.