पुणे : ११८ कोटी जीएसटी अपहारप्रकरणी शहरातील व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. सत्र न्यायाधीश एस. एस. घोरपडे यांनी हा निकाल दिला. जीएसटी गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी उघडकीस आणलेला हा दुसरा मोठा अपहार आहे. यापूर्वी १२६ कोटी जीएसटी अपहार उघडकीस आणला आहे.
संतोष दोशी (रा. मोदीबाग, शिवाजीनगर) असे जामीन फेटाळलेल्या व्यावसायिकाचे नाव आहे. दोशी याने ११८ कोटी रुपयांचा जीएअटी अपहार केल्याप्रकरणी त्याला दि. १७ आॅगस्टला अटक करण्यात आली. त्याने जामिनावर मुक्तता होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. आरोपीने जीएसटी अधिनियम २०१७ चे कलम १३२ नुसार जीएसटी कराचा अपहार करून भारत सरकारची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे डीजीजीआई महसूल गुप्तचर खात्याच्यावतीने विशेष सरकारी वकील संदीप घाटे यांनी जामिनास विरोध केला. मात्र, आरोपीच्या वकिलांनी आरोपीने हा गुन्हा केला नसून, या गुन्ह्याशी आरोपीचा संबंध नाही असा युक्तिवाद केला. त्याला अॅड. घाटे यांनी हरकत घेत प्रचलित सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाड्याचे दाखले दिले व जीएसटी आयुक्तांना अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटक करण्याकामी आदेश करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. तसेच अटक करण्यापूर्वी मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता नाही. हा गुन्हा देशाची आर्थिक परिस्थिती खिळखिळी करणारा असून, अशा गंभीर गुन्ह्यामध्ये जामीन देण्यात येऊ नये असा युक्तिवाद अॅड. घाटे यांनी केला. न्यायाधीश घोरपडे यांनी अॅड. घाटे यांचा युक्तिवाद मान्य करून मुख्य सूत्रधाराचा जामीन अर्ज फेटाळला.
-------------------------------------------------------