बांधकामे पूर्णत्वाची घाई

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने नागरिकांनी शहरातील अनेक बांधकामे जैसे थे अवस्थेत अर्धवट ठेवली होती.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने नागरिकांनी शहरातील अनेक बांधकामे जैसे थे अवस्थेत अर्धवट ठेवली होती. महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे ज्या ठिकाणी सुरू आहेत, त्या ठिकाणची छायाचित्रे काढून, पंचनामे करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. कोणत्याही क्षणी कारवाई होईल, या भीतीने अनेक ठिकाणी नागरिकांनी बांधकामे अर्धवट स्थितीत ठेवली होती. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकामे नियमितीकरणाची शासनाकडून घोषणा होताच, अर्धवट अवस्थेतील बांधकामांना पुन्हा गती आली आहे. ही बांधकामे पूर्ण करण्याची घाई केली जात आहे. जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश २०११ मध्ये दिले होते. १ लाख १० हजार ४४१ अवैध बांधकामे असल्याची करसंकलन विभागाकडून प्राप्त झालेली माहिती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सादर केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने अवैध बांधकामे केलेल्यांना नोटीस पाठवल्या. महापालिकेला न्यायालयाने कारवाईसाठी दिलेली मुदत ३१ मार्च २०१२ला संपुष्टात आली. बांधकामे नियमितीकरणासंदर्भात मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात कोणत्याही परिस्थितीत ३१ मार्च २०१२नंतर अवैध बांधकामे होऊ देऊ नयेत, असा निर्णय घेण्यात आला होता. तरीही शहरात अनधिकृत बांधकामे सुरू राहिली. त्यामुळे महापालिकेने कठोर निर्णय घेऊन कारवाईची मोहीम राबवली. त्यात १२ लाख चौरस फुटांची ३८८ बांधकामे भुईसपाट झाली. ३१ मार्चनंतरही सुरू असलेल्या २८४७ बांधकामांना नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या. २०४१ जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते. त्या रहिवाशांनी आता अर्धवट बांधकामे पूर्ण करण्याची घाई केली असून, शहराच्या विविध भागांत पुन्हा बांधकामे सुरू असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रश्न शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने आज ना उद्या शास्ती माफ होईल, अशी अपेक्षा बाळगून अनेकांनी केवळ मिळकत कराची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केली होती. शास्ती भरण्याची गरज उरली नाही, या आनंदात उरलेले बांधकाम पूर्ण करण्यावर अनेकांनी भर दिला आहे.