बांधकाम मजुरांचा जीव धोक्यात

शहरातील सर्वच भागात मोठ्या प्रमाणात टोलेजंग इमारतींची कामे सुरू आहेत. शहरात दर वर्षी हजारो घरे उभी राहत आहेत. ही घरे उभी राहत असताना ज्यांच्या जिवावर मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत

नितीन शिंदे, भोसरीशहरातील सर्वच भागात मोठ्या प्रमाणात टोलेजंग इमारतींची कामे सुरू आहेत. शहरात दर वर्षी हजारो घरे उभी राहत आहेत. ही घरे उभी राहत असताना ज्यांच्या जिवावर मोठमोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. त्या मजुरांच्या सुरक्षिततेचा बांधकाम व्यावसायिकांना एक तर विसर पडला आहे. नाहीतर त्यांची कोणालाच फिकीर नाही असाच प्रश्न उभा राहत आहे. असे चित्र शहरात सुरू असलेल्या टोलेजंग बांधकाम प्रकल्पामध्ये दिसून येत आहे. हेल्मेट, इमारतींवर काम करत असताना लावण्यात येणारी जाळी व इतर साधनांचा वापर होत नसल्याने काम करत असलेल्या गरीब मजुरांचा जीव धोक्यात आला असल्याचे वास्तव अनेक इमारतींचे काम सुरू असल्याचे पाहताना दिसून येत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर हे वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून ओळखले जात आहे. शहराचा विस्तार वाढत आहे. वाढत्या विस्ताराबरोबर मोठ मोठे प्रकल्प उभे राहात आहेत. त्याबरोबर नागरिकांची वाढती गरज ओळखून अनेक नामवंत बांधकाम व्यावसायिकांच्याकडून वीस-बावीस मजल्यापर्यंत टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. शहरात ३६ ते ४० मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी ७० मीटरपर्यंत परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र त्यासाठी एअरफोर्स अ‍ॅथोरिटीची परवानगी घावी लागते. शहराचा विस्तार वाढत असल्याने सध्या बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. शहरातील रावेत, किवळे, पिंपळे सौदागर, मोशी, चऱ्होलीसह अनेक भागांत सर्वांत जास्त बांधकामे सुरू आहेत. उंचच्या उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. शहराचा विकास होत असताना नागरिकांना चांगल्या प्रकारची घरे मिळणेही गरजेचे आहे. मात्र ही घरे उभी राहत असताना बांधकाम व्यावसायिकांनी ज्यांच्या जिवावर या मोठ मोठ्या इमारती उभ्या केल्या. त्या काम करणाऱ्या मजुरांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जात नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. गंभीर दुखापत होऊ नये किंवाकोणाच्याही जिवावर बेतू नये, यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना काम सुरू करताना सुरक्षिततेची काळजी घेण्यासाठी लेबर कमिशनरकडून लेखी करण्यात येत असते. तशी नियमावलीसुद्धा दिलेली असते. सध्या शहरात जवळपास हजारच्या वर बांधकामे सुरू आहेत. काम करत असताना कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा अपघात होऊ नये, यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी योग्य उपाययोजना करावयाची असते. तशी सूचना बांधकाम परवाना देतानाच दिली जात असूनही सर्वच नियम धाब्यावर बसविले जात आहेत. जवळपास ७० ते ८० टक्के बांधकाम व्यावसायिक सुरक्षिततेचे नियम पाळताना हलगर्जीपणा करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अपघात झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक इमारतीच्या कामासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराकडे बोट दाखवून जबाबदारी टाळत आहेत. कंत्राटदार जबाबदारी घेण्यास नकार देतात. अशा वेळी अपघातग्रस्त मजुराच्या नातेवाइकांनी कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सुरक्षिततेच्या कोणत्याही साधनांचा वापर केला जात नसल्याने या इमारतींवर काम करत असलेल्या गोरगरीब मजुरांच्या जिवावर अनेक वेळा बेतले जात आहे. विशेष म्हणजे अनेक वेळा असे अपघात होऊनही याची कोठेच नोंद घेतली जात नाही. सध्या बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. या कामासाठी लागणारे राज्यातून व उत्तर प्रदेश, बिहारमधील मजूर कामासाठी मिळत आहेत. यातील बहुतांश मजुरांची नोंद नसते. कंत्राटदारांकडे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांचे प्रमाण अधिक आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी कंत्राटदारांवर अवलंबून असणारे मजूर अपघातांकडे दुर्लक्ष करतात. लेबर सेफ्टी साठी लेबर कमिशनर सर्वच बांधकाम व्यावसायिकांना लेखी सूचना देत असतात त्या पाळणे गरजेचे असते, या सूचना बांधकाम व्यावसायिक पूर्णपणे पाळतात का ? यासाठी प्रत्येक महिन्यात लेबर अधिकारी प्रत्येक साईट वर जावून पाहणी करतात. नियम पाळले जात नसतील तर दंड हि केला जातो हा नियम आहे,मात्र तेरी भी चूप मेरी भी चूप असलेने लेबर सेफ्टी चे सर्वच नियम धाब्यावर बसविले जातात. त्यामुळेच बहुतांशी बांधकाम व्यावसायिक या सूचना पाळत नसल्याचे चित्र बांधकामाच्या जागेवर दिसून येत आहे. त्यामुळे हे सर्व नियम अनेक वेळा दिलेल्या सूचना फक्त कागदावरच राहत आहेत ? असा प्रश्न शहरातील सूज्ञ नागरिकांना पडल्या शिवाय राहत नाही. शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी काम सुरू असताना इमारतीवरून पडल्याने किंवा योग्य काळजी न घेतल्याने गंभीर अपघात होत आहेत. सरासरी आठवड्यातून किमान दोन-तीन अपघात होत असतात, अशी माहिती मिळत आहे. या बांधकाम मजुरांची कोठेही संघटना नसते. त्यामुळे कोणी दाद मागत नाही. कंत्राटदार व मजूर असे काही अपघात झाले की, पोलीस स्टेशनला तक्रार न होऊ देता परस्पर लेनदेन करून आपापसात मिटवतात. हे मजूर गरीब असतात. शिवाय त्यांच्या मागे कोणी ठाम नसते. त्यामुळे असा काही अपघात झाला किंवा काही घटना घडल्या. कंत्राटदार किंवा बिल्डरकडून अपघातग्रस्त कुटुंबातील व्यक्तींना पैसे देऊन आपापसात मिटवून घेतात. शहरात असे प्रकार अनेक वेळा उघडही होत आहेत. परंतु तक्रार देऊन काय करायचे, त्यापेक्षा पैसे मिळत आहेत आणि तेही चांगले त्यामुळे मिटवून घेतले जाते. तसेच यामध्ये राजकीय कार्यकर्तेही सहभागी असतात.