कोरेगाव पार्कमध्ये जमीन वापराचा शर्तभंग

कोरेगाव पार्कसाठी करण्यात आलेल्या ‘टाऊन प्लॅनिंग’चे सर्व नियम धाब्यावर बसवून गेल्या काही वर्षांत येथील रहिवास विभागात

सुषमा नेहरकर-शिंदे/लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : कोरेगाव पार्कसाठी करण्यात आलेल्या ‘टाऊन प्लॅनिंग’चे सर्व नियम धाब्यावर बसवून गेल्या काही वर्षांत येथील रहिवास विभागात मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वापर केल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाहणीमध्ये समोर आले आहे. शर्तभंग केलेल्यांवर लवकरच कारवाईचा बडगा उचला जाणार असून, कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा नियुक्ती केली जाईल. ब्रिटिशकाळात सन १९२०-१२ मध्ये इंग्रज सरकारने मुंबईत विविध व्यवसायासाठी येणाऱ्या पारशी व अन्य व्यापरी लोकांना राहण्यासाठी पर्यायी जागा म्हणून खास कोरेगाव पार्कची निवड केली. यासाठी ब्रिटिश सरकारने कोरेगाव पार्क व शिवाजीनगर येथील भांबुर्डा दोन जागांची निवड केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी हडसन व महसूल आयुक्त सेदान यांनी कोरेगाव पार्कची जागा उत्तम असल्याचे सांगून या जागेची निवड केली. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी येथे सुमारे १९४ एकर शेतजमीन रहिवास झोनसाठी संपादित केली. यामध्ये ४० ते ५५ गुंठ्यांचे १२२ प्लॉट तयार करून लिलाव पद्धतीने त्याची विक्री केली. कोरेगाव पार्कचा विकास करताना त्या वेळच्या इंग्रज सरकारने यासाठी स्वतंत्र ‘टाऊन प्लॅनिंग’ आराखडा तयार केला. या भागाला बकालपणा येऊ नये म्हणून खास बिल्डिंग प्लॅनदेखील तयार करण्यात आला. त्यानंतर रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईटची सुविधा उपलब्ध करून दिली. इमारतीचे बांधकाम करताना अत्यंत कडक नियम लागू केले व त्यांंची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. यामध्ये मुख्य इमारत, नोकरांसाठीचे आऊट हाऊस, गॅरेज, गोठा, स्वच्छतागृहे, बाल्कनी, सीमाभिंत, पायऱ्या, उद्याने, ओटे, उघडे हौद आदी अनेक लहानमोठ्या गोष्टींचे अत्यंत स्पष्टीकरणासह नियम लागू केले. हे नियम लागू करताना तळमजला अधिक एक यापेक्षा जास्त मजली इमारत बांधता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामध्ये या प्लॉटचा निवासी वापराव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.कोरेगाव पार्क सन १९२० ते १९५० या कालावधीत महापालिका हद्दीबाहेरच होते. महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यानंतरदेखील कोरेगाव पार्कसाठी ब्रिटिशांनी मंजूर केलेलीच बांधकाम नियमावली लागू करण्याचे आदेश १९८८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका हद्दीत समावेश होऊनदेखील येथील बांधकामांना परवानगी देण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. अस्तित्वात असलेल्या इमारतीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही स्वरूपाचे बदल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतुस गेल्या काही वर्षांत या परिसरात मोठ्या प्रमाणात रहिवास झोनमध्ये कमर्शियल इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. अनेक बंगल्यांचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर सुरू आहे. त्यामुळे कोरेगाव पार्कमध्ये शर्तभंग केलेल्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.शर्तभंग केलेल्यांवर कारवाईकोरेगाव पार्कमध्ये उतरेस कोरेगाव पार्क नॉर्थ रोड, दक्षिणेस रेल्वे लाईन, पश्चिमेस सर्किट हाऊस ते बंडगार्डन पूल रस्ता व पूर्वेस घोरपडी गाव यादरम्यानच्या परिसरात रहिवास झोनमध्ये कमर्शियल वापर झाला असलेल्या सर्व बांधकामांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.कोरेगाव पार्कची फाईल ‘टाऊन प्लॅनिंग’ आदर्श नमुनाइंग्रजांनी कोरेगाव पार्कसाठी लागू केलेला ‘टाऊन प्लॅनिंग’ हा अत्यंत आदर्श नमुना आहे. कोरेगाव पार्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात शर्तभंग झाल्याचे समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने जुन्या काळातील कागदपत्रांचा शोध घेण्यात आला. यामध्ये इंग्रजांनी तयार केलेली ही फाईल सापडली. यामध्ये असलेले नियम व अटी अत्यंत आदर्श व स्पष्ट स्वरूपात आहेत. ही फाईल ‘टाऊन प्लॅनिंग’चा एक आदर्श नमुना असल्याने शासनाने ती जतन करून ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.