लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोरोना टाळेबंदीचा सर्वाधिक मोठा फटका बसलेल्या कर्जदार रिक्षा चालकांना आता खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या जुलूम जबरदस्तीला सामोरे जावे लागत आहे. हप्ते थकलेल्या रिक्षाचालकाची रिक्षा ओढून नेण्याबरोबरच त्याला, त्याच्या नातेवाईकांना मारहाण करण्याचे प्रकार होत आहेत. रिक्षा संघटना याबाबत आक्रमक झाल्या असून त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस आयुक्तांना या मूजोरीला आवर घालावा, अशी मागणी केली आहे.
पुण्यात रिक्षाला चांगला व्यवसाय असल्याने अनेक बेरोजगार, सुशिक्षित युवकांनी खासगी वित्तीय कंपन्यांकडून कर्ज घेऊन रिक्षा घेतल्या आहेत. कोरोना टाळेबंदीच्या आधी त्यांचे कर्जाचे हप्ते नियमीत सुरू होते, मात्र टाळेबंदी सुरू झाली व त्यांच्या रिक्षा व्यवसायावर गदा आली. उत्पन्नच नसल्याने हप्ते थकत गेले. पहिल्या तीन महिन्यांसाठी व नंतर पुन्हा तीन महिन्यांसाठी असे सहा महिने सरकारने वित्तीय कंपन्यांना कर्ज वसूलीसाठी तगादा करू नये असे सांगितले. मात्र हे सहा महिने संपल्यानंतर लगेचच या कंपन्यांनी वसुली सुरू केली.
वसूलीसाठी या कंपन्यांनी बाऊन्सर ठेवले आहेत. त्यांच्याकडून हप्ते थकलेल्या रिक्षा चालकाच्या घरी जाऊन त्याला दमदाटी केली जात आहे. पैसे दिले नाही तर रिक्षा जबरदस्तीने ओढून नेली जात आहे. रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी त्यांच्याकडे रोज अशा किमान दोन ते तीन तक्रारी येत असल्याची माहिती दिली. बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी त्यांच्या एका सदस्य रिक्षा चालकाने या प्रकारने खचून जाऊन आत्महत्या केल्याचे सांगितले. संघटनेने त्यांच्या पत्नीला पोलिस तक्रार करण्याचा आग्रह केला, मात्र त्यांनी नकार दिला अशी माहिती क्षीरसागर यांनी दिली. त्यांनीही रोज अशी प्रकरणे येत असल्याचे सांगितले.
रिक्षा संघटना यावर आक्रमक झाल्या असून त्यांनी पोलिस आयुक्तांना याबाबत पत्र दिले आहे. त्यात बळजबरी करणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांची नावे दिली असून त्यांना पोलिसांनी कायदेशीर समज द्यावी अशी मागणी केली आहे. कर्ज वसुलीचा या कंपन्यांना अधिकार आहेच, मात्र त्यासाठी काही नियम आहेत, कायदे आहेत, त्याचे पालन केले जावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.