सुषमा नेहरकर-शिंदे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील टोल कंपन्यांमार्फत खासगी कंपन्या, सरकारसोबत अनेक करार केले जातात. या सर्व करारांवर कायद्यानुसार ०.२ टक्के रक्कम मुद्रांक शुल्क म्हणून शासनाला जमा करणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्यातील बहुतेक सर्व टोल कंपन्या हा कायदा धाब्यावर बसवत मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांनी संबंधित टोल कंपन्यांना मुद्रांक शुल्क वसुलीचे आदेश दिले आहेत. या टोल कंपन्यांनी तब्बल २०२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तातडीने भरावे, अशा नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत.
कोरोना व लाॅकडाऊनमुळे राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वतीने आतापर्यंत दुर्लक्षित सर्व घटक कराच्या कक्षात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. याचच एक भाग म्हणून आता टोल कंपन्यांकडून सरकार व अन्य खाजगी संस्थांसोबत केल्या जाणाऱ्या सर्व करारांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. बहुतेक टोल कंपन्यांकडून मुद्रांक शुल्क भरणा जाणीवपूर्वक टाळला जात असल्याचे आढळून आले. याची सर्व माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांनी काढली असून संबंधितांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे.
चौकट
“राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क कायद्यानुसार सर्व प्रकारच्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. परंतु अनेकांकडून हे सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. आता राज्यातील सर्व टोल नाके व संबंधित कंपन्यांना कायदेशीर नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. सरकार अथवा खाजगी कंपन्या, संस्था किंवा व्यक्तींसोबत झालेल्या सर्व प्रकारच्या करारावर स्टॅम्प ड्युटी कायद्यानुसार ०.२ टक्के मुद्रांक शुल्क जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.”
- ज्ञानेश्वर खिलारी, सह नोंदणी महानिरीक्षक