लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : तेवीस गावांच्या विकास आराखड्याबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात ज्या जनहित याचिका किंवा वैयक्तिक याचिका दाखल झाल्या आहेत, यापुढेही ज्या दाखल होतील, यासाठी येणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सर्व खर्च पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून करावा असा ठराव स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.१०) मान्य केला.
महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्याचे हक्क मिळविण्यासाठी, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप मनमानी कारभार करू लागल्याचे चर्चा यावरुन पालिका वर्तुळात सुरु झाली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठक झाली. भाजपच्या सदस्या वर्षा तापकीर, मालती देशपांडे, सुनीता गलांडे यांनी हा प्रस्ताव यावेळी आयत्या वेळचा विषय म्हणून दाखल केला. विशेष म्हणजे त्यावर मतदान न होताच तो मंजूर झाला. भाजपासह, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या प्रमुख पक्षांनीही त्यास पाठिंबा दिला. त्यामुळे पुणेकरांच्या कराची उधळपट्टी करणारा हा ठराव प्रशासनाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला.
या निर्णयामुळे २३ गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात भाजपचे नगरसेवक दीपक पोटे, माजी सभागृहनेते उज्ज्वल केसकर यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयीन प्रक्रियेचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करण्यास स्थायी समितीची मान्यता मिळाली.
चौकट
...असा होता ठराव
पुणे महापालिका प्रतिवादी म्हणून एक जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. तसेच काही रिट पिटीशन दाखल झाले किंवा होतील. यामध्ये मा. महापालिका आयुक्त हे ‘एमएमसी अ‍ॅक्ट’प्रमाणे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी काम बघत असतात. परंतु मा. मुख्यसभा व मा. महापालिका आयुक्त हे स्वतंत्र विषय आहेत. नियोजन प्राधिकरण म्हणजे मा. मुख्यसभा असा निर्णय याआधी मे. सुप्रीम कोर्टात झालेला आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाची बाजू मे, हाय कोर्टात तसेच मे. सुप्रीम कोर्टात याचिका आणि जनहित याचिकांमध्ये नियोजन प्राधिकारणाची बाजू मांडण्यासाठी मा. मुख्यसभेने नियुक्त केलेल्या नियोजन प्राधिकरण यांच्यावतीने वकील नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच नियुक्त करण्यात आलेले वकील हे मा. नियोजन प्राधिकरणाची भूमिका मे. हायकोर्ट व मे. सुप्रिम कोर्टात मांडतील. तसेच सदर याचिका करता येणारा खर्च पुणे मनपामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
चौकट
सर्वपक्षीयांचा निर्णय
विकास आराखड्यासंदर्भातल्या याचिका महापालिकेच्या हिताच्या आहेत. सर्व याचिकांचा खर्च महापालिकेने करावा हा सभासदांनी दिलेला ठराव एकमताने मान्य करण्यात आला. यास कोणत्याही पक्षाने विरोध केलेला नाही. त्याची अंमलबजावणी करायची का नाही याचा निर्णय महापालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने करावा. राज्यशासनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये महापालिकेकडून तातडीने वकीलांची नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासन दिरंगाई करत असल्याने हा ठराव करण्यात आला. मात्र, यात कोणत्याही वैयक्तिक याचिकेचा खर्च महापालिका देणार नाही.
-हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती