पुणे : २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी १५ जुलैला खास सभा घेऊन महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने इरादा जाहीर केला. त्यास दीड महिना उलटला तरी हा इरादा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयातच असून त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती स्थायी समितीने मंगळवारी (दि.१०) मंजूर केलेल्या याचिकांचा न्यायालयीन खर्च उचलण्याच्या बाबतीत होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
२३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी पीएमआरडीएलाच ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केल्याची अधिसूचना काढून राज्य सरकारने सत्ताधारी भाजपचे विकास आराखडा करण्याचे स्वप्न अधांतरीच ठेवले आहे. त्या विरोधात भाजपच्या नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच मंगळवारी या संदर्भातल्या जनहित व व्यक्तिगत याचिकांचा खर्च उचलण्याचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला. नियमाप्रमाणे तो कार्यवाहीसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे गेला आहे. त्या ठिकाणी हा प्रस्ताव खितपत पडेल अशी चिन्हे असून याहीवेळी भाजप तोंडावर आपटणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
चौकट
अंमलबजावणीचे अधिकार आयुक्तांकडे
स्थायी समितीच्या या ठरावाबाबत विधी विभागाकडे विचारणा केली असता सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, “ठराव करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही हे तपासून पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार हा महापालिका आयुक्तांचा आहे.” त्यामुळे राज्य शासनाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईच्या खर्चाच्या ठरावास आयुक्त मान्यता देणार की हा प्रस्ताव रेंगाळत राहणार याची उत्सुकता महापालिका वर्तुळाला आहे. महापालिका आयुक्त राज्य सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.