ई-लर्निंगवर कोट्यवधींची उधळपट्टी, तरीही स्थायी समितीची मंजुरी

पुणे : महापालिका शाळांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या २१ कोटी रूपयांच्या ई-लर्निंग प्रकल्पातील डिजिटल अभ्यासक्रमास राज्य मंडळाचा (एसएससी बोर्ड) अभ्यासक्रम तयार करणाºया बालभारतीची मान्यताच मिळाली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

पुणे : महापालिका शाळांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या २१ कोटी रूपयांच्या ई-लर्निंग प्रकल्पातील डिजिटल अभ्यासक्रमास राज्य मंडळाचा (एसएससी बोर्ड) अभ्यासक्रम तयार करणा-या बालभारतीची मान्यताच मिळाली नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मात्र या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. डिजिटल अभ्यासक्रमाला अधिकृत मान्यता नसताना तो विद्यार्थ्यांवर थोपण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधेचा अभाव असताना प्रशासनाकडून २१ कोटी रुपये खर्च करून ई-लर्निंग प्रकल्प राबविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. याअंतर्गत २८७ शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लास रूम उभारली जाणार आहे. मात्र या क्लासरूममध्ये शिकविण्यासाठीच्या डिजिटल अभ्यासक्रमास अद्याप बालभारतीची मंजुरीच मिळालेली नाही. संबंधित कंपनीने या अभ्यासक्रमाला मंजुरी मिळण्यासाठी १ वर्षापूर्वी बालभारतीकडे अर्ज केला असून त्यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण कंपनीकडून देण्यात आले आहे.महापालिका आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी शाळांच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. या समितीने अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार शाळांमध्ये फळे, बसण्यासाठी बेंच, टेबल, खुर्च्या, शौचालये, शिक्षक यांची गरज आहे. महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये सुधारणा करायच्या झाल्यास यासाठी ३६ कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अहवाल आयुक्तांना देण्यात आला आहे. तरीही मात्र तरीही ई-लर्निंगवर कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्याचा अट्टहासावर टीका करण्यात येत आहे.महापालिकेच्या संगणक लॅब सुसज्ज करण्यासाठी ८४९ एलईडी टीव्ही, शेकडो संगणक खरेदी करण्यात आले आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक संगणक व इतर सामग्री पालिकेच्या शाळांना भेट दिलेली आहे. तरीही पुन्हा त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मांडण्यात आला आहे, यावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे.प्रशासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रस्ताव हा चार वर्षांसाठी असून त्यासाठी २० कोटी ९९ लाख रुपये खर्च होणार आहे. याअंतर्गत महापालिकेच्या २८७ शाळांमध्ये ८६१ व्हर्च्युअल क्लासरूम तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम २ डी व ३ डी अ‍ॅनिमेशन तयार करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक प्रयोग समजणे सोपे जाईल. यासाठी बीएसएनएलकडून इंटरनेट सुविधा पुरविली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.अचानक ३ कोटी कसे कमी झालेकाही महिन्यांपूर्वी २४ कोटी रुपयांची निविदा स्थायी समितीला सादर केली होती. याला विरोध झाल्यामुळे आता २१ कोटी रुपयांची निविदा स्थायी समितीला मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावर टीका झाल्यानंतर अचानक ३ कोटी रुपये कमी कसे झाले. मूळ प्रस्ताव मांडताना ते वाढीव का ठेवण्यात आले होते, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.डिजिटल अभ्यासक्रम स्वस्तात उपलब्धई-लर्निंग प्रकल्पांच्या पायाभूत सुविधांबरोबरच डिजिटल अभ्यासक्रमासाठीदेखील पालिकेकडून मोठ्या प्रमाणातखर्च केला जात आहे.वस्तुत: बाजारात सर्वच इयत्तांचे वेगवेगळ््या कंपन्यांचे अनेक डिजिटल अभ्यासक्रम स्वस्तात उपलब्ध असताना यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद का हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.चौकशी करून कार्यवाहीमहापालिकेच्या प्रस्तावित ई-लर्निंग अभ्यासक्रमासाठी बालभारतीची मान्यता घेण्यात आली आहे का, याबाबत चौकशी करून पुढील कार्यवाही करू, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्ट केले आहे.