झोपड्या टाकण्यामागे मतदार वाढविण्याचाही उद्देश असून यामधून काही जणांना आर्थिक कमाई होत असल्याचेही चित्र आहे. उपेक्षित आणि कष्टकरी वर्गातील लोकांना गावाकडून रोजगाराच्या आशेने पुण्यात आणून त्यांना झोपड्या दिल्या जातात. किंवा जागा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्याठिकाणी सामाजिक संघटनांचे तसेच झोपडपट्टी संघटनांचे फलक लावून शाखा निर्माण केल्या जातात. यातील काही ठिकाणी मात्र झोपडीधारकाना महिन्याला एक हजार ते दोन हजार रुपये भाडे द्यावे लागते. बहुतांशवेळा या झोपड्या विकल्याही जातात. काही झोपडीधारकांशी संवाद साधला असता त्यांनी पोलीस किंवा अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागत नसल्याचे सांगितले.
------
१. शहरात एकूण राज्य शासन, पालिका आणि सरकारी जागांवरील घोषित व अघोषित अशा एकूण ४२८ झोपडपट्ट्यांची नोंद पालिकेकडे आहे.
२. यातील ३९६ झोपडपट्ट्या शिल्लक असून ३२ झोपडपट्ट्यांमध्ये एसआरए प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत.
३. या झोपडपट्ट्यांमध्ये शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के लोकसंख्या राहते.
-----
घोषित तसेच अघोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये रस्त्यावरील वीज आणि पाणी पालिकेकडून दिले जाते. तसेच घरगुती वीज महावितरणकडून दिली जाते. रस्त्याच्या कडेला वाढत असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये मात्र वीज दिली जात नाही. पाणी मात्र अधिकृतरित्या घेतले जाते किंवा लांबून भरले जाते.
-----
कोट
आम्ही गावाकडून कामाच्या शोधात आलो आहोत. ओळखीच्या माणसाने झोपडी टाकण्यास मदत केली. आम्ही स्थानिक लोकांशी बोलून तात्पुरत्या स्वरूपात झोपडी टाकली आहे. आमच्याकडून पैसे कोणी घेतले नाहीत. पण झोपडी विकत घ्यायची असल्यास जागामालकाला पैसे द्यावे लागतील असे सांगितले.
- रहिवासी, वडगाव धायरी
-----
आम्ही राहतो ती जागा खासगी आहे का सरकारी ते आम्हाला माहिती नाही. परंतू, आम्ही अनेक कुटुंब येथे राहतो. चाळी सारख्या पत्र्याच्या झोपड्या आहेत. आम्हाला काम देणाऱ्या ठेकेदाराने ही व्यवस्था केलेली आहे. येथे राहण्याच्या बदल्यात त्याच्याकडे काम करावे लागते असे कोंढवा येथील एका नागरिकाने सांगितले.
----
महापालिकेच्या हद्दीत राज्य शासन, पालिका आणि सरकारी जमिनींवरील घोषित व अघोषित ४२८ झोपडपट्ट्यांची नोंद आहे. यातील ३२ वस्त्यांमध्ये एसआरए योजना राबविण्यात आली आहे. अनधिकृत झोपड्या वाढू नयेत याकरिता परिमंडळ उपायुक्त, स्थानिक क्षेत्रीय सहायक आयुक्त यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. वस्ती निरीक्षकाने आपल्या भागात दररोज फिरून अनधिकृत झोपड्या वाढत नाहीत ना याची खातरजमा करणे आणि अनधिकृत झोपड्या असतील तर अतिक्रमण विभागाच्या मदतीने हटविण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर आहे.
- एक अधिकारी, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग