लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजगुरुनगर: पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गिकेसाठी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी नोटीसा देऊन शेतकऱ्यांच्या बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या रेल्वे मार्गाच्या चिंतेने शेतकरी हतबल झाला आहे. टाकळकरवाडी, होलेवाडी, मांजरेवाडी, खरपुडी येथील भूमिपुत्रांच्या रेल्वेच्या मार्गासाठी जमिनी जाणार आहे. पूर्वी धरणे आणि सेझसाठी जमिनी गेल्या, आता रेल्वेचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर पुन्हा स्वार झाले असून, शेतकरी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
खेड तालुक्यांमध्ये अनेक प्रकल्प आले, २००७ मध्ये खेड तालुक्याच्या पूर्व भागात सेझ प्रकल्प आला. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. अनेक वेळा शेतकऱ्यांनी आंदोलन, उपोषण, मोर्च काढले. तरीही उद्याप काही प्रश्न बाकी आहे. १५ टक्के परताव्याचा प्रश्न अजून ही भिजत पडला आहे. याबाबत स्थानिकाचा पाठपुरवा सुरू आहे. पूर्व भागात सेझ प्रकल्पाच्या जागेत विमानतळ होणार, असे शासनाने जाहीर केले गेले. कित्येक वर्षे या परिसरात विमानतळ होणार अशा घोषणा प्रशासनाने केेल्या. दरम्यान पाईट, पाळू या परिसरात विमानतळ होणार असे प्रशासनाने जाहीर करून या जागेची पाहणी करण्यात आली. पुन्हा सेझ जागेतच विमानतळ होणार असे जाहीर करण्यात आले. पुन्हा शेतकऱ्यांनी विमानतळ हटाव, शेतकरी बचाव अशी भूमिका घेत विमानतळास विरोध केला. प्रशासनाने ही जागा विमानतळास योग्य नसल्याचे जाहीर करून विमानतळ पुरंदर येथे नेण्यात आले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, तसेच आता पुणे-नाशिक महामार्गासाठी राजगुरुनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत असल्यामुळे बाह्यवळण रस्ता भांबुरवाडी-टाकळकरवाडी झनझन स्थळ, होलेवाडी या परिसरातून गेले आहे हे काम रखडले होते. मात्र, पुन्हा एकदा वेगाने सुरू आहे. शेतकऱ्यांना या जमिनीचा मोबदला मिळाला. पण, काही शेतकरी शेतजमिनी गेल्यामुळे भूमिहीन झाले आहेत. दरम्यान, त्यावेळी शेतकऱ्यांनी आंदोलनं केली होती. १५ वर्षापूर्वी पुणे- नाशिक रेल्वेचे फेर सर्वेक्षण झाले होते. त्यावेळी शिरूर तालुक्यातील पाबळ, मलठण या ठिकाणांहून रेल्वमार्ग जाणार होता. त्यातच काही महिन्यापूर्वी घोषणा झाली पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग देशातील पहिला हायस्पीड रेल्वे मार्ग असणार असून, या मार्गावर ताशी २२० कि.मी. वेगाने रेल्वे धावणार आहे. रेल्वेने प्राथमिक सर्वेक्षण करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाची नव्याने आखणी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार आधीच्या मार्गात बदल करून नवीन मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. प्रशासनाने जमिनची मोजणी करून शेतजमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात करणार आहे. मात्र, रेल्वबाधित शेतकऱ्यांना मिळणार भाव तुटपुंजा आहे. तसेच, या परिसरात सेझ प्रकल्प, लगतच असलेले राजगुरूनगर शहराचे बाह्यवळण त्यामुळे या परिसरात जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. प्रशासन सांगते की, रेडीरेकनरच्या चार ते पाच पट पैसे शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र, सरकारी खरेदीखत यांची रक्कम कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या भागातील शेतकरी आंदोलन करण्यास उतरणार असे चित्र दिसत आहे.