आता व्हा आत्मनिर्भर; ३२५ जणांना मिळणार १० लाखांपर्यंत अनुदान

(स्टार ११२९ डमी)

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ अशी पाच वर्षे राबविण्यात येत आहे. यांतर्गत प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातून यासाठी एका वर्षात ३२५ जणांना याचा लाभ होणार आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातील उपसंचालक विजय कानडे यांनी सांगितले.

सध्या कार्यरत असलेले वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायत्ता गट व उत्पादक सहकारी संस्था यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादकांचे ब्रॅंडिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, तसेच अन्न-प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण यावर भर देणे हा प्रमुख उद्देश या योजनेचा आहे.

----

* कोणाला घेता येणार लाभ?

प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ३५ टक्के आणि कमाल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहेत. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, सहकारी उत्पादक यांना सार्वजनिक सोयी- सुविधा केंद्र, फॉरवर्ड बॅकवर्ड लिंकेजस, भांडवल गुंतवणूककरीता खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान देय आहे. तसेच मार्केटिंग व ब्रँडिंग या घटकांकरीता एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. स्वयंसहायता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीकरीता (बियाणे भांडवल) ४ लाख रुपये प्रति बचतगट एवढा लाभ दिला जाणार आहे. या गटातील कमाल १० सदस्यांना प्रत्येकी ४० हजार रुपये बियाणे भांडवल म्हणून देण्यात येणार आहे.

----

... असा करा अर्ज

योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास इच्छुक वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज सादर करायचे आहेत. त्यासाठी http:pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, सहकारी उत्पादक यांनी ऑफलाइन अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करायचे आहेत.

----

कोट

पुणे जिल्ह्याकरीता लाभार्थी निवडण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने एकूण ७ संसाधन व्यक्तींची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड समिती पात्र लाभार्थ्यांची निवड करणार आहेत. या योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ करीता पुणे जिल्ह्याकरीता सर्वसाधारण वैयक्तिक लाभार्थ्यांकरीता २८०, अनुसूचित जातीकरीता ३५ तसेच अनुसूचित जमातीकरीता १० असे एकूण ३२५ जणांना निधी देण्यात येणार आहे.

- विजय कानडे, उपसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय