निधी खर्च करण्याचीही लढाई

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून नगरसेवकांना त्यांचा वॉर्डस्तरीय निधी वापरता

पुणे : निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून नगरसेवकांना त्यांचा वॉर्डस्तरीय निधी वापरता येणार नाही. पालिकेची मुदत १५ मार्च रोजी संपत असून, त्यापूर्वी ३ महिने म्हणजे, १५ डिसेंबरनंतर नगरसेवकांना वॉर्डस्तरीय निधी खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे केवळ दोन महिन्यांत वॉर्डस्तरीय निधी खर्च करण्याचे आव्हान नगरसेवकांसमोर उभे राहिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीपासून किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून, यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापासून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात लोकप्रतिनिधींना आपल्या स्वेच्छा निधीतून खर्च करता येणार नाही, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढले आहेत. त्याचा मोठा फटका नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीला बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.महापालिकेतील प्रत्येक नगरसेवकाला वर्षाला २० लाख रुपयांचा वॉर्डस्तरीय निधी मिळतो. या निधीमधून ड्रेनेज लाइन, रस्ते, बाकडी, पोलार्ड अशा साहित्याची खरेदी आदी विकासकामे पार पाडली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून ही कामे पार पडतात. यासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यात बराच वेळ वाया जातो. त्यामुळे अद्यापही अनेक नगरसेवकांचा वॉर्डस्तरीय निधी खर्च झालेला नाही. आता केवळ दोन महिन्यांत ते खर्च करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे राहिले आहे. भारत सरकारच्या २८ आॅगस्ट १९६९च्या मार्गदर्शक सूचना आणि त्यावरील उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने हे निर्बंध लावले आहेत. स्वेच्छा निधीचा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येस वापर करून मतदारांवरील प्रभाव टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. स्वेच्छा निधी खर्च करण्याचे निर्बंध लागू होणाऱ्या दिनांकाबाबतचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. निर्बंध लागू झाल्यानंतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना स्वेच्छा निधीतून करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करता येणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांना देखील स्वेच्छा निधीतील कोणत्याही कामास मंजुरी देता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी प्रस्ताव मंजूर असला आणि प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नसल्यास त्याचे आदेश देता येणार नाही किंवा कामास सुरुवात करता येणार नाही. निर्बंधाच्या दिनांकापूर्वी कामास सुरुवात झाली असली तरच काम पुढे सुरू ठेवता येणार आहे. निर्बंध न पाळल्यास कामास स्थगिती देण्यात येईल व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असे आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)