पिंपरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) या औद्योगिक परिसरात रासायनिक दूषित सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि अग्निशमन दलाची जागा मंजूर होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली नाही. उद्योजक आणि कामगारांना पाणी टंचाईचा सामना बारा महिने करावा लागत आहे. महापालिकेला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या एमआयडीसीच्या उद्योजकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने उद्योग क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त आहे. भोसरी आणि चिंचवड भागात एमआयडीसी आहे. तसेच तळवडे, चिखली, कुदळवाडी, मोशी, शांतीनगर, आनंदनगर, गुळवेवस्ती आदी भागांत मध्यम आणि लघु उद्योग आहेत. एमआयडीसी महापालिकेकडे १९८२ला हस्तांतरित झाली. महापालिकेला एकूण महसूल करापैकी ३० ते ४० टक्के कर औद्योगिक परिसरातून मिळतो. मात्र, या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे.महापालिका उद्योजकांकडून ४ टक्के मलनिस्सारण कर वसूल केला जातो. मात्र, या भागात भूमिगत गटार योजना नाही. मध्यम व लघु उद्योगांमध्ये जमा झालेले रसायनमिश्रित दूषित सांडपाणी सेफ्टी टँकमध्ये जमा करावे लागते. टँकर बोलावून त्यांची व्यवस्था लावली जाते. काही उद्योगांतून थेट उघड्या गटारात हे सांडपाणी सोडले जाते. गटाराची नियमित सफाई होत नसल्याने ते तुंबून वाहतात. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २१०३ला एमआयडीसीने गवळी माथाजवळील जागा महापालिकेस दिली. मात्र, या संदर्भात काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्याचबरोबर कचरा नियमितपणे उचलला जात नाही. येथील कुंड्या काढून नेल्याने जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. एखादी आगीची घटना घडल्यास त्वरित अग्निशामक दलाचे बंब उपलब्ध व्हावेत म्हणून दोन ते तीन ठिकाणी अग्निशामक दलाच्या केंद्रास महापालिकेने मंजुरी दिली होती. सेक्टर दहामधील ब्लॉक एफ- टू येथे केंद्राची जागा आरक्षित केली. मात्र, अजून काहीही कार्यवाही झालेली नाही. कुदळवाडी परिसरात वारंवार आगीच्या घटना घडत आहेत. मात्र, प्रशासनाची निष्क्रियता कायम आहे. सेक्टर क्रमांक ७/१० या औद्योगिक परिसरात अपुरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे खासगी टँकरने पाणी मागवावे लागते. येथे बहुतेक उद्योग आॅटोमोबाइल क्षेत्राशी संबंधित आहेत. पाण्याचा वापर कामगार पिण्यासाठी करतात. तरीही येथे व्यापारी दराने पाणीपुरवठा केला जातो. रस्त्यावर पथदिवे बंद असल्याने अंधाराचा फायदा घेऊन कामगारांना लुटण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. औद्योगिक परिसरात अनधिकृत झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. याच ठिकाणी बेकायदेशीर भंगार दुकाने आहेत. उद्योगांकडून चोरी केलेला माल या जवळच्या दुकानात नेऊन विकला जातो. त्यामुळे चोऱ्याची सोय झाली आहे. (प्रतिनिधी)
उद्योजकांना मिळेनात मूलभूत सुविधा
By admin | Updated: March 21, 2016 00:31 IST